सरकारले स्वास्थ्य बीमाका लागि साउन १ गतेदेखि नयाँ नियम लागू गरेपछि यसअघि भइरहेको सेवा एकाएक प्रभावित बनेको छ । जसले गर्दा देशभरका सेवाग्राहीहरु जस्तै काभ्रेका नागरिक पनि अहिले हैरान मात्र भएका छैनन्, सरकारले तोकेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई टाउको दुखाई पनि भएको छ । यता नागरिकहरु भने सरकार जनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारप्रति गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
सरकारले २०७२ सालदेखि स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग बढाउनका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ देखि ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न थालेको हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको गठन भने २०७२ सालमा भएको थियो । बीमा कार्यक्रममार्फत पाँच जनासम्मको परिवारको तीन हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाएपछि त्यस घरमा रहेका सदस्यले एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि उपचार सरकारले तोकेको अस्पतालमा गराउन सक्नेछन् । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिसदस्य ७ सयका दरले बीमा रकम थप गर्नुपर्नेछ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्यले प्रतिसदस्य २० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क उपचार गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
बोर्डले बीमा कार्यक्रमका लागि देशभरिका सरकारी र निजी गरी ३७७ अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ (दोस्रो संशोधन) तथा नियमावली, २०७५ को (प्रथम संशोधन) ले प्रथम सेवा बिन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा मात्र सीमित रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले यो काम काभ्रे जिल्लामा रहेका ४ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र एउटा सरकारी अस्पतालले गर्नुपर्नेछ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले काभ्रे जिल्लाका लागि प्रथम सेवा बिन्दुका रुपमा पनौती, सुन्थान, धुलिखेल र पाँचखाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मेथिनकोट अस्पताललाई तोकेको थियो । यस्तै रेफरल अस्पतालका रुपमा धुलिखेल अस्पताल र रेयुकाई एईको मासुनागा आँखा अस्पताललाई तोकेको थियो । तर, स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ (दोस्रो संशोधन) तथा नियमावली, २०७५ को (प्रथम संशोधन) ले प्रथम सेवा बिन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा मात्र सीमित रहने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै बीमाप्रति नागरिकलाई आकर्षित गर्न बोर्डले यो नियम शुरुवाती समयमा पूर्णरूपमा लागू गरेन । तर, यही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउने क्रममा अहिले बोर्डलाई यो टाउको दुखाईको विषय बनेको हो ।
२०८२ असार १० गते बोर्डले निर्देशन जारी गर्दै श्रावण १ गतेदेखि प्रथम सेवा बिन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्था मात्र रहने तथा रेफरल अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमामार्फत उपचार गराउन आउने सम्पूर्ण बिरामीहरुले प्रथम सेवा विन्दुबाट आकस्मिक अवस्थामा बाहेक प्रेषण पूर्जी (रेफरल पत्र) अनिवार्य लिएर आउनुपर्ने निर्णय गरेपछि अहिले यसले नागरिकलाई समस्या भएको हो । किनकी सरकारले तोकेका प्रथम सेवा बिन्दुका स्वास्थ्य संस्थाहरुले आफूहरुसँग पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधार नभएकाले सेवा दिन नसकिने प्रष्टै बताइसकेका छन् । केहीले सेवा दिए पनि सीमित मात्र भएकाले सर्वसाधारणलाई समस्या भएको हो ।
काभ्रे जिल्लामा १ लाख ९९ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन् । जसमा सरकारले तोकेका प्रथम सेवा बिन्दुहरु ५ वटा मात्र छन् । जिल्लामा तीन लाख ६४ हजार ३९ नागरिक छन् । यसमध्ये १ लाख ९९ हजार ६४५ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेको बोर्डले जनाएको छ । यति धेरै नागरिकले विश्वास गरेको बीमा कार्यक्रमलाई नै प्रभाव पार्ने गरि सरकारले ल्याएको नयाँ नियम कि संशोधन गर्नुपर्यो, कि तोकिएका केन्द्रमा सेवा प्रवाह सहज बनाउनु पर्यो । नत्र यसबाट नागरिकले सधैं दुःख पाउने निश्चित छ ।