धुलिखेल । तीन महिना अघिसम्म टनका टन मलको स्टक रहेको काभ्रेको धुलिखेलस्थित कृषि सामाग्री कम्पनीको मल गोदाम अहिले रितिने क्रममा छ । यहाँ दुई महिनादेखि मल आएको छैन भने भएको स्टक पनि वैशाख महिनामा सकिने क्रममा छ ।
कार्यालयका प्रमुख आलोककुमार शर्माका अनुसार माघ १८ गतेसम्म धुलिखेलको कृषि सामाग्री कम्पनीमा १ हजार ७६०.२५ मेट्रिक टन यूरिया, २९२.८० मेट्रिक टन डिएपी, १४.६० मेट्रिक टन पोटास र १६.१० मेट्रिक टन कृषि चुनको स्टक बाँकी थियो । तर वैशाख २३ गतेसम्म आइसक्दा युरिया मल ६९१.२ मेट्रिक टन, डिएपीको स्टक ६३.३ मेट्रिक टन, पोटासको १२८.६ र कृषि चुनको १४.२ मेट्रिक टन स्टक छ । हरेक दिन कम्तीमा ६७.८ मेट्रिक टन बिक्री भइरहेको छ । यसरी हेर्दा कम्पनीमा वैशाख अन्तिम वा जेष्ठ पहिलो हप्तामा मलको स्टक सकिन्छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारले अब तत्काल मल नआउने र आगामी धान रोपाईं र मकैका लागि अहिले बाँकी स्टकबाटै पुर्याउन किसानलाई अनुरोध गर्न कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ । सरकारले जिटुजि प्रक्रियाबाट मल खरिदको लागि तयारी गरिरहेको जनाएको छ तर त्यो प्रक्रियामा केही समय लाग्ने भएकाले असारअघि थप मल आउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले मुख्य सिजनमा मल नपाउने हो कि भन्ने चिन्ताले किसानहरुलाई सताएको छ ।
विगतमा देशभर किसानको माग १३ लाख मेट्रिक टन तर आयात मुस्किलले पाँच लाख मेट्रिक टन मात्र हुने गरेका कारण माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन हुँदा मल अभाव भएको थियो । तर यसपटक त आइरहेको मल पनि आउन छोडेको छ । त्यसैले किसानलाई समस्या हुन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि विभिन्न पालिकाहरुका सहकारीहरुले समयमै आफ्नो कोटा अनुसारको मल नलगेपछि कम्पनीको गोदाममै थन्किएको थियो । सम्बन्धित पालिकाहरुका लागि छुट्याइएको कोटाको मल पनि ती पालिका अन्तर्गतका सहकारी संस्थाहरुले लगेका थिएनन् ।
सरकारले मल वितरणमा कोटा प्रणाली लागू गरेको छ । जसले गर्दा रासायनिक मल किसानले सहकारी संस्थामार्फत मात्र पाउने गरेका छन् । कृषि मन्त्रालयले सबै प्रदेशका लागि मलको कोटा तोक्छ । प्रदेशमार्फत जिल्ला र पालिकाका लागि छुट्टै कोटा तोकिन्छ । प्रदेशबाट आएको सूची अनुसार मात्रै कृषि सामाग्री कम्पनीले मल वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको धुलिखेलस्थित कार्यालयका प्रमुख शर्मा बताउनुहुन्छ । धुलिखेलस्थित कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका लागि मल वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
सरकारले यसवर्ष कृषि क्षेत्रका लागि ५७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा २८ अर्ब त मल खरिदकै लागि छुट्याएको छ । तैपनि किसान भने मलकै समस्या बेहोर्न बाध्य छन् । अझ सरकारको पछिल्लो परिपत्रले वर्षौंदेखि मलको अभाव खेपिरहेका किसानलाई धान रोपाईंको समयमा झन समस्या हुने देखिन्छ । मल अभावको समस्याको समाधान कहिले र कसरी हुन्छ ? किसान यही प्रश्न गरिरहेका छन् । तर जवाफ दिने निकाय नै छैन ।
