ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
धुलिखेल, काभ्रे । पछिल्ला केही वर्ष यता देशका धेरैजसो किसानको एउटै गुनासो छ, ‘खेती गर्ने समयमा रासायनिक मल नै पाइँदैन ।’ तैपनि सरकारले भने मल आयात र वितरण सहज भएको दाबी गर्दै आइरहेको छ ।
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड धुलिखेलले काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापका लागि रासायनिक मल बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । यी चार जिल्लामा कम्पनीले यस आर्थिक वर्षमा ठूलो परिमाणमा मल बिक्री वितरण गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म यस कम्पनीले चार जिल्लामा ७ हजार ८२७ मेट्रिक टन अनुदानको मल बिक्री गरिसकेको छ । जसमध्ये ४ हजार ९९१ मेट्रिक टन युरिया मल बिक्री गरेको छ । यही अवधीमा २ हजार ५७४ मेट्रिक टन डिएपी र २६१ मेट्रिक टन पोटास मल बिक्री गरिसकेको कार्यालयका प्रमुख आलोककुमार शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार चार जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी काभ्रे जिल्लामा बिक्री गरिएको छ । काभ्रेमा ३ हजार ५०१ मेट्रिक टन युरिया, १ हजार ८८३ मेट्रिक टन डिएपी र २०६ मेट्रिक टन पोटास मल बिक्री भएको छ । यस्तै सिन्धुपाल्चोकमा १ हजार ३५० मेट्रिक टन युरिया, ६६९ मेट्रिक टन डिएपी र ५४ मेट्रिक टन पोटास मल बिक्री गरिएको छ ।
उता दोलखामा २४ मेट्रिक टन युरिया, ११ मेट्रिक टन डिएपी र ०.३० मेट्रिक टन पोटास बिक्री भएको तथ्यांक छ भने यही समय अवधिमा रामेछापमा भने ११६ मेट्रिक टन युरिया, १० मेट्रिक टन डिएपी र ०.०५ मेट्रिक टन पोटास मलको बिक्री गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कुन पालिकामा कति मल बिक्री ?
पालिकागतरुपमा काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकामा धेरै मल बिक्री भएको तथ्यांक छ । यहाँ ५७१ मेट्रिक टन युरिया, ४६८ मेट्रिक टन डिएपी र ७५ मेट्रिक टन पोटास मल बिक्री भएको छ । मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा क्रमशः ४३१ मेट्रिक टन, ३४६ र २६ मेट्रिक टन, बनेपामा ४५५ युरिया, २५९ डिएपी र ३९ मेट्रिक टन पोटास, धुलिखेलमा ४३६ मेट्रिक टन युरिया, २१६ मेट्रिक टन डिएपी र १७ मेट्रिक टन पोटास मल बिक्री भएको छ । यस्तै पनौतीमा ४१९ मेट्रिक टन युरिया, २५६ मेट्रिक टन डिएपी र २४ मेट्रिक टन पोटास, नमोबुद्धमा ३११ मेट्रिक टन युरिया, १३६ मेट्रिक टन डिएपी र ४ मेट्रिक टन पोटास, रोशीमा २८९ मेट्रिक टन युरिया, ५० मेट्रिक टन डिएपी र ६ मेट्रिक टन पोटास, चौंरीदेउरालीमा ९७ मेट्रिक टन युरिया, २२ मेट्रिक टन डिएपी र एक मेट्रिक टन पोटास मलको बिक्री भएको छ ।
कार्यालयले जनाएअनुसार भुम्लु गाउँपालिकामा १०२ मेट्रिक टन युरिया, ३८ मेट्रिक टन डिएपी र ०.७५ मेट्रिक टन पोटास, बेथानचोकमा ९८ मेट्रिक टन युरिया, ३६ मेट्रिक टन डिएपी, १० मेट्रिक टन पोटास, तेमालमा १३७ मेट्रिक टन युरिया, ३१ मेट्रिक टन डिएपी र ०.३५ मेट्रिक टन पोटास बिक्री हुँदा खानीखोलामा ६३ मेट्रिक टन युरिया र ८ मेट्रिक टन डिएपी तथा महाभारतमा ८९ मेट्रिक टन युरिया र १२ मेट्रिक टन डिएपी मल बिक्री भएको तथ्यांक छ ।
यस्तै सिन्धुपाल्चोकका १२ पालिकाहरुमा सबैभन्दा बढी मेलम्ची नगरपालिकामा बिक्री भएको छ । यहाँ ३८१ मेट्रिक टन युरिया, २०३ मेट्रिक टन डिएपी र २१ मेट्रिक टन पोटासको बिक्री भएको छ । हेलम्बु गाउँपालिकामा ६१ मेट्रिक टन युरिया, ४८ मेट्रिक टन डिएपी र ०.८० मेट्रिक टन पोटास, बाह्रबिसेमा ११५ मेट्रिक टन, युरिया, २० मेट्रिक टन डिएपी र १ मेट्रिक टन पोटास, पाँचपोखरी थाङपालमा ५९ मेट्रिक टन युरिया, १५ मेट्रिक टन डिएपी र ०.२५ मेट्रिक टन पोटास मलको बिक्री गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सुनकोशीमा ५८ मेट्रिक टन युरिया, २७ मेट्रिक टन डिएपी र ०.०४ मेट्रिक टन पोटास, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा १५१ मेट्रिक टन युरिया, १०८ मेट्रिक टन डिएपी र १० मेट्रिक टन पोटास, बलेफीमा १०९ मेट्रिक टन युरिया, ३४ मेट्रिक टन डिएपी र १.६ मेट्रिक टन पोटास तथा जुगलमा ३१ मेट्रिक टन युरिया र १० मेट्रिक टन डिएपी मल बिक्री भएको छ । यस्तै इन्द्रावती गाउँपालिकामा २६२ मेट्रिक टन युरिया, १७२ मेट्रिक टन डिएपी र १५ मेट्रिक टन पोटास, त्रिपुरासुन्दरीमा ६४ मेट्रिक टन युरिया, ७ मेट्रिक टन डिएपी र ०.२५ मेट्रिक टन पोटास, लिशंखुपाखरमा ५५ मेट्रिक टन युरिया, २२ मेट्रिक टन डिएपी र २.८ मेट्रिक टन पोटासको बिक्री भएको छ । भोटेकोशीमा भने युरिया ५ टनको कोटा तोकिएको भए पनि यहाँ मल गएको छैन ।
यसैगरी दोलखाको शैलुङ्ग गाउँपालिकामा मात्र २३.९५ मेट्रिक टन युरिया, ११ मेट्रिक टन डिएपी र ०.३ मेट्रिक टन पोटास मल बिक्री हुँदा रामेछापका सुनापाती गाउँपालिकामा ६३ मेट्रिक टन युरिया, ४ मेट्रिक टन डिएपी र ०.२५ मेट्रिक टन पोटास तथा दोरम्बा शैलुङ्गमा ५३ मेट्रिक टन युरिया, ६ मेट्रिक टन, डिएपी र ०.२५ मेट्रिक टन पोटास मलको बिक्री भएको छ । यी दुई जिल्लाका अन्य पालिकामा भने कृषि सामाग्री कम्पनी सिन्धुली शाखाबाट बिक्री वितरण हुने पनि कार्यालयले जनाएको छ । उल्लेखित मलको परिणाममा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले ल्याएर बिक्री गर्ने मल उल्लेख छैन । साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत र कृषि सामाग्रीले ७० प्रतिशतको अनुपातले मल बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन् ।
कसरी हुन्छ मलको वितरण ?
सरकारले मल वितरणमा कोटा प्रणाली लागू गरेको छ । जसले गर्दा मल किसानले सहकारी संस्थामार्फत मात्रै पाउने गरेका छन् । कृषि मन्त्रालयले सबै प्रदेशका लागि मलको कोटा तोक्छ । प्रदेशमार्फत जिल्ला र पालिकाका लागि छुट्टै कोटा तोकिन्छ । प्रदेशबाट आएको सूचीअनुसार मात्रै कृषि सामाग्री कम्पनीले मल वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको धुलिखेलस्थित कार्यालयका प्रमुख आलोककुमार शर्मा बताउँछन् ।
विगतमा देशभर किसानको माग १३ लाख मेट्रिक टन तर आयात मुस्किलले पाँच लाख मेट्रिक टन मात्र हुने गरेका कारण माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन हुँदा मल अभाव भएको थियो । तर अहिले मल आइरहेको छ । र विभिन्न पालिकाहरुलाई गएको कोटाअनुसार पालिकाहरुले पनि मल लगिरहेका छन् । तैपनि किसानले भने मल नै नपाएको गुनासो सधैंजसो गरिरहेका हुन्छन् ।
मलको स्टक कति छ ?
हरेक दिन मल आउने र पठाउने क्रम जारी रहने भएकाले ठ्याक्कै यति नै मात्रामा बाँकी छ भन्न सकिँदैन । तर कार्यालयका प्रमुख शर्माका अनुसार चैत ७ गतेसम्म धुलिखेलको कृषि सामाग्री कम्पनीमा १ हजार ७५४ मेट्रिक टन यूरिया, २०८ मेट्रिक टन डिएपी र १६४ मेट्रिक टन पोटास मलको स्टक बाँकी छ । आफ्नो कोटाअनुसार सम्बन्धित पालिका र सहकारीहरुले पनि मल लगिरहेका छन् । यस अनुरुप किसानले पनि मल पाएका हुनुपर्ने हो तर सधैँ मलकै अभाव भनेपछि समस्या कहाँ छ र समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारे कार्यालय प्रमुख शर्मा नै अन्योलमा छन् । तर किसानहरु भने सहकारीहरुले आफ्ना सदस्य र नजिकका आफन्तहरुलाई मात्र उनीहरुले मल दिएको आरोप लगाउँछन् । यो समस्या समाधानका लागि राम्ररी अनुगमन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
अनुगमन भइरहेको छः उपप्रमुख सापकोटा
हरेक पालिकाले उपप्रमुखको समन्वयमा रेखदेख हुने गरि आफ्ना पालिकाभित्रका सहकारीहरुलाई मल वितरणको व्यवस्था गरेका छन् । ती सहकारीले मल लगे/नलगेको वा किसानलाई दिए/नदिएको अनुगमन पनि उपप्रमुखकै नेतृत्वको समितिले गर्छ । बनेपा नगरपालिकाका उपप्रमुख विमला सापकोटा दाहालले आफ्ना पालिकाका सहकारीहरुलाई समयमै मल लैजान र किसानहरुलाई सहज तरिकाले वितरण गर्न सधैं नै पत्राचार गर्ने गरेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार खेतीपातीको सिजनको बेलामा मलको माग बढ्ने र सिजन सकिएपछि माग कम हुने हुँदा कतिपय सहकारीहरुले आफ्नो कोटाको मल नलगेको हुन सक्छ । त्यसको सत्यतथ्य बुझेर मल नलगेका सहकारीलाई ताकेता गर्ने, त्यति गर्दा पनि लगेनन् भने उनीहरुको कोटाको मल धेरै माग हुने ठाउँमा पठाइने पनि उनले बताइन् । किसानले सहज तरिकाले मल पाउनका लागि पालिकाले सहजीकरण गरिरहेको र यसलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ छ ।
सरकारले यसवर्ष कृषि क्षेत्रका लागि ५७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा २८ अर्ब त मल खरिदकै लागि छुट्याएको छ । तैपनि किसान भने मलकै समस्या बेहोर्न बाध्य छन् ।