श्याम शर्मा एल.सी
हेलम्बु, सिन्धुपाल्चोक । हेलम्बु गाउँपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबीच सेवा प्रवाह विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय तहबाट करसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले समझदारी पत्रमा -ःइग्) हस्ताक्षर तथा हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
उक्त समझदारीसँगै अब स्थायी लेखा नम्बर -एब्ल्) दर्ता, कर चुक्ता, करसम्बन्धी सिफारिस तथा अन्य राजस्व सेवा हेलम्बु गाउँपालिकाबाटै उपलब्ध गराइने भएको छ, जसले स्थानीय नागरिक, व्यवसायी तथा सेवाग्राहीलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हस्तान्तरण कार्यक्रममा हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्मा, आन्तरिक राजस्व कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख कर अधिकृत अनमोलकुमार दाहाल, हेलम्बु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बेनीबहादुर मोक्तान, हेलम्बु गाउँपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष दावा ग्याल्जेन लामा, साथै गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरू, वडा सदस्यहरू, विभिन्न शाखा प्रमुखहरू, कर्मचारीहरू तथा सरोकारवालाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्माले संघीयता कार्यान्वयनको मर्मअनुसार सेवा प्रवाहलाई नागरिकको नजिक पु¥याउने लक्ष्यसहित यो समझदारी गरिएको बताउँदै अब करसम्बन्धी सेवा लिन धुलिखेल धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारलाई थप सक्षम, उत्तरदायी र सेवामुखी बनाउने दिशामा यो कदम महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, प्रमुख कर अधिकृत दाहालले आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारको सेवा सरलीकरण नीतिअनुसार अघि बढाइएको बताउँदै हेलम्बु गाउँपालिकासँगको सहकार्यले कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोक्तानले सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकलाई छिटो सेवा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यस कार्यक्रमसँगै हेलम्बु गाउँपालिका बागमती प्रदेशभित्र स्थानीय तहबाट कर सेवा सञ्चालन गर्ने पहिलो गाउँपालिका बन्न सफल भएको छ भने देशभरका ७५३ स्थानीय तह मध्ये कर सेवा विस्तार गर्ने क्रममा ५०औँ स्थानमा पुग्न सफल भएको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो ।
स्थानीय तहबाटै राजस्वसम्बन्धी सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि नागरिकको समय, खर्च र श्रम बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस उपलब्धिलाई सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन तथा संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ ।