प्रदीप के. सी. बञ्जारा
काभ्रेपलान्चोक । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा पछिल्लो समय देखिएको संस्थागत असहज परिस्थितिको प्रभाव काभ्रेपलान्चोक जिल्ला शाखामा पनि परेको छ। यद्यपि, जिल्ला शाखाले संस्थाको हित, रेडक्रसका आधारभूत सिद्धान्त तथा केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त मार्गदर्शनअनुसार मानवीय सेवाका गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै आएको जनाएको छ।
जिल्ला शाखाका अनुसार विपद् तथा अन्य मानवीय संकटबाट प्रभावित समुदाय र व्यक्तिको पीडा कम गर्ने उद्देश्यले तत्काल राहत, उद्धार तथा मानवीय सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। संस्थाभित्रको विवादका बाबजुद सेवा प्रवाहलाई प्रभावित हुन नदिने जिल्ला शाखाको प्राथमिकता रहेको बताइएको छ।
ब्लड बैंकका लागि २ करोडको अक्षयकोष
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काभ्रेपलान्चोक जिल्ला शाखाले रक्तसञ्चार सेवा (ब्लड बैंक) लाई दीर्घकालीन रूपमा सबल बनाउन न्यूनतम २ करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरेको जनाएको छ। कोष वृद्धि तथा यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सहयोग संकलनसमेत निरन्तर भइरहेको छ।
उक्त अक्षयकोषबाट प्राप्त ब्याज रकम ब्लड बैंकको सुधार, व्यवस्थापन तथा सेवा सुदृढीकरणमा खर्च गर्ने योजना रहेको शाखाले जनाएको छ। यसैबीच रक्तसञ्चार केन्द्रले बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एउटा रेफ्रिजेरेटरसमेत प्राप्त गरेको छ। ‘रगत अभावका कारण कुनै पनि बिरामीको उपचारमा कमी नहोस्’ भन्ने उद्देश्यले रक्तसञ्चार केन्द्रको सेवा थप गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको जिल्ला शाखाको भनाइ छ।
पाँच पालिका र तीन सहकारीसँग सम्झौता
रगत तथा रक्ततत्वको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न काभ्रेपलान्चोक जिल्लाका पाँचवटा स्थानीय तह तथा तीनवटा सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरिएको शाखाले जनाएको छ। सम्झौताअनुसार सम्बन्धित पालिकाका नागरिकलाई आवश्यक परेको अवस्थामा निःशुल्क रगत तथा रक्ततत्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। जिल्लामा रगतको आवश्यकता बढ्दा वैकल्पिक स्रोतबाट समेत आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दोलखा जिल्ला शाखासँग समेत सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाइएको छ।
साढे पाँच तले रक्तसञ्चार भवन निर्माणको योजना
तत्कालीन जिल्ला कार्यसमितिले अघि सारेको महत्वाकांक्षी योजनाअन्तर्गत नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काभ्रे शाखाको भवन पुनःनिर्माण गरी साढे पाँच तले रक्तसञ्चार सेवा तथा ब्लड बैंक भवन निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो। वर्तमान जिल्ला कार्यसमितिले उक्त योजनालाई निरन्तरता दिँदै बागमती प्रदेश सरकारसँग आवश्यक बजेटका लागि अनुरोध गरेको जनाएको छ। सोहीअनुसार बागमती प्रदेशको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २० लाख रुपैयाँ र २०८३/८४ मा ४० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन भएको शाखाले जनाएको छ।
१३ स्थानीय तहमा पालिका शाखा, ३८ उपशाखा सक्रिय
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधानमा रहेको ‘एक पालिका, एक रेडक्रस’ अवधारणाअनुसार काभ्रेपलान्चोकका सबै १३ स्थानीय तहमा पालिका शाखा गठन गरिएको जिल्ला शाखाले जनाएको छ। त्यसैगरी जिल्लाभर ३८ वटा उपशाखा क्रियाशील रहेको र तीमार्फत मानवीय सेवाका विभिन्न गतिविधि सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ।
निर्वाचन प्रक्रिया विवादका कारण स्थगित
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काभ्रेपलान्चोक जिल्ला शाखाको निर्वाचन २०८१ कात्तिक ३ गते सम्पन्न भएको थियो। तर पालिका शाखा तथा अन्य तहका निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तहमा देखिएको विवादका कारण निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित भएको जिल्ला शाखाको भनाइ छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी विधान २०२० को १८औँ संशोधन, २०८२ अनुसार पालिका शाखाका कार्यसमिति निर्वाचन सम्पन्न गर्न केन्द्रीय समितिले मिति तोकी निर्वाचन अधिकारीसमेत तोकेको थियो। तर नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तहमा देखिएको विवादपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले २०८२/०४/०९ गते पत्राचार गर्दै निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको आधारमा पालिका तथा जिल्ला तहका निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरिएको शाखाले जनाएको छ। पछि २०८२/०५/०२ गते नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त पत्रमार्फत वर्तमान जिल्ला शाखा कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिँदै संस्थागत गतिविधि सञ्चालन गर्न भनिएको जिल्ला शाखाको दाबी छ।
तदर्थ समितिको अधिकार क्षेत्रमाथि प्रश्न
नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको २०८३/०२/२९ गतेको पत्रअनुसार विशालकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो। जिल्ला शाखाको भनाइअनुसार उक्त तदर्थ समितिलाई नियमित संस्थागत गतिविधि सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको भए पनि तदर्थ समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई विधान संशोधन तथा संस्थागत संरचनासम्बन्धी निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ।
जिल्ला शाखाले तदर्थ समितिको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यावधि बाँकी रहँदै निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाई जिल्ला कार्यसमिति विघटन गर्न स्पष्टीकरण सोधिनु समेत संस्थागत अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी प्रश्न भएको जनाएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि विशेष महाधिवेशनको माग
विधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत परेको र अदालतबाट विधान संशोधनका लागि विधान महाधिवेशन आयोजना गरी निर्धारित प्रक्रियामार्फत मात्रै संशोधन गर्नुपर्ने आदेश भएको जिल्ला शाखाको भनाइ छ। यसैबीच नेपाल रेडक्रस सोसाइटी विधान २०२० को १८औँ संशोधन, २०८२ को परिच्छेद २१ अन्तर्गत दफा ६७ मा व्यवस्था गरिएको विशेष महाधिवेशनको प्रावधानअनुसार एक तिहाइ सभासद्हरूले लिखित निवेदनसहित विशेष महाधिवेशन माग गरेको जिल्ला शाखाले जनाएको छ।
जिल्ला शाखाको आरोपअनुसार उक्त विशेष महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले प्रदेश तथा जिल्ला समितिलाई विघटन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यसलाई जिल्ला शाखाले संस्थागत प्रक्रिया र रेडक्रसको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिएको जनाएको छ।
‘विवादभन्दा सेवा महत्वपूर्ण’
जिल्ला शाखाले संस्थाभित्र उत्पन्न विवाद समाधानको मुख्य आधार विधि, विधान र संस्थागत प्रक्रियालाई बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। मानवीय सेवाका लागि स्थापित रेडक्रसजस्तो संस्थामा देखिएको विवादका कारण रक्तसञ्चार, विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा उद्धारलगायतका सेवा प्रभावित हुन नहुने शाखाको धारणा छ। काभ्रेपलान्चोक जिल्ला शाखाले आफूले संस्थाको हितलाई सर्वोपरि राख्दै रेडक्रसका आधारभूत सिद्धान्तअनुसार सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। साथै संस्थाभित्रको वर्तमान असहज परिस्थिति समाधान गर्न सम्बन्धित सबै पक्षबीच संवाद, सहमति र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट निकास खोजिनुपर्नेमा शाखाले जोड दिएको छ।
जिल्ला शाखाका अनुसार रक्तसञ्चार सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउने, प्रस्तावित ब्लड बैंक भवन निर्माणलाई अघि बढाउने, अक्षयकोषलाई कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ पुर्याउने तथा जिल्लाका सबै स्थानीय तह र उपशाखालाई थप सक्रिय बनाउने कार्यलाई आगामी दिनमा प्राथमिकतामा राखिनेछ। रेडक्रसको मूल उद्देश्य मानवीय पीडा कम गर्नु भएकाले संस्थागत विवादलाई भन्दा मानवीय सेवाको निरन्तरताका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने जिल्ला शाखाको निष्कर्ष छ।
रेडक्रसमा विशेष महाधिवेशनको माग, ६० प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा विवाद थप चर्किँदै गएको छ। सरकारद्वारा गठित केन्द्रीय तदर्थ समितिले अधिवेशनबाट निर्वाचित प्रदेश तथा जिल्ला शाखा नेतृत्वलाई विघटन गर्ने तयारीस्वरूप स्पष्टीकरण सोधेपछि रेडक्रसमा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको हो । मनसुनजन्य विपद्का समयमा अग्रपंक्तिमा रहेर मानवीय सेवामा खटिरहेका प्रदेश तथा जिल्ला शाखाका स्वयंसेवकहरूको मनोबल गिराउने गरी तदर्थ समितिले एकै प्रकृतिका आरोप लगाउँदै सात प्रदेश र १५ जिल्ला शाखालाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ । निर्वाचित संरचनामाथि हस्तक्षेप गर्दै शाखा विघटनको तयारी गरिएको भन्दै प्रदेश तथा जिल्ला शाखाहरू त्यसको प्रतिरोधमा उत्रिएका छन् ।
यसैबीच सातै प्रदेश तथा अधिकांश जिल्ला शाखाको पहलमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर संकलन तीव्र बनाइएको छ। हालसम्म करिब ६० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर केन्द्रीय कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाइएको दाबी गरिएको छ । रेडक्रसको प्रचलित विधानअनुसार कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेमा २१ दिनभित्र विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको एक महाधिवेशन प्रतिनिधिले बताए । उनका अनुसार अहिले संकलित हस्ताक्षरले विधानले तोकेको आवश्यक सीमाभन्दा निकै बढी समर्थन जुटिसकेको छ । “विशेष महाधिवेशनको माग विधानसम्मत छ। निर्वाचित संरचना विघटन गर्नेभन्दा पहिले विधानअनुसार महाधिवेशन बोलाएर संस्थाको भविष्यबारे निर्णय गर्नुपर्छ,” ती प्रतिनिधिले भने।
सरकारको कार्यादेशविपरीत तदर्थ समितिको गतिविधि ?
सरकारले जेठ २६ गते केन्द्रीय समितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लगायतका कार्यादेशसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पूर्वसदस्य डा. विशालकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई तीन महिनाको समयसीमा दिएर तोकिएको कार्यादेश पूरा गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर तदर्थ समितिले आफ्नो कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर रेडक्रसको विधान पुनर्लेखन गरेको भन्दै प्रदेश तथा जिल्ला शाखाहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । तदर्थ समितिले तीन सदस्यीय समिति गठन गरी विधान पुनर्लेखन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित गराएको थियो ।
उक्त संशोधनविरुद्ध रेडक्रसका प्रदेश तथा जिल्ला शाखाहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तदर्थ समितिबाट गरिएको विधान संशोधनमा त्रुटि रहेको तथा विधानविपरीत भएको भन्दै साबिकको १८औँ संशोधित विधान कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको दाबी गरिएको छ । अदालतको आदेशपछि पनि निर्वाचित प्रदेश तथा जिल्ला संरचनामाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै रेडक्रस वृत्तमा थप आक्रोश देखिएको छ ।
निर्वाचित शाखा विघटन गरेर राजनीतिक कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी?
पछिल्लो समय केन्द्रीय तदर्थ समितिले केही जिल्ला शाखा विघटन गरी राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई तदर्थ संरचनामा जिम्मेवारी दिएको आरोपसमेत लागेको छ । यसअघि भक्तपुर, धनुषा र उदयपुर जिल्ला शाखा विघटन गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग आबद्ध जिल्ला तहका नेताहरूलाई रेडक्रसका तदर्थ समितिमा नियुक्त गरिएको आरोप प्रदेश तथा जिल्ला तहका पदाधिकारीहरूले लगाएका छन् ।
रेडक्रसजस्तो गैरसरकारी मानवीय संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै स्वयंसेवक तथा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले संस्थाको आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने नाममा निर्वाचित संरचना भत्काउने र राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा तदर्थ संरचना निर्माण गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । विशेष महाधिवेशनको मागमा ६० प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर जुटेको अवस्थामा अब केन्द्रीय तदर्थ समितिसामु विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने वा निर्वाचित प्रतिनिधिको मागलाई बेवास्ता गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
रेडक्रसका प्रदेश तथा जिल्ला शाखाका प्रतिनिधिहरूले भने “निर्वाचित संरचना विघटन होइन, विशेष महाधिवेशनमार्फत संस्थाको विवादको वैधानिक निकास खोजिनुपर्ने” माग गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनको मागलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचित शाखा विघटन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइए त्यसले रेडक्रसको आन्तरिक विवाद अझ गहिरिने र देशभरका हजारौँ स्वयंसेवकको मनोबलमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।