सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । फागुनसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणका आधारमा हरेक नेपालीको भागमा झण्डै ९१ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ । गएको असारमा प्रतिनेपाली ऋण झण्डै ८३ हजार रुपैयाँ थियो । असारसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ (जीडीपीको २३ दशमलव ०६ प्रतिशत) र बाह्य १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ (जीडीपीको २३ दशमलव ८५ प्रतिशत) रहेको छ ।
पछिल्लो ८ महिना साउनदेखि फागुनसम्ममा मात्रै २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो । यसवर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । यसअनुसार फागुनसम्म ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । यो अवधिमा एक खर्ब ३४ अर्ब ४७ करोड बराबर तथा बाह्यतर्फ २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणको सावाँ तिरेको कार्यालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म विदेशी विनिमयदरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै ६६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसरी हेर्दा हरेक दिन सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गइरहेको छ । बिदेशी वस्तु आयात बढ्नु र स्वदेशी वस्तु निर्यात नबढ्नुका कारण ऋण बढेको हो भने देशको आन्तरिक खर्च व्यवस्थापनमा पनि बैदेशिक ऋण लिएपछि यसरी हरेक दिन भार बढेको हो । उता देशमै उत्पादन सम्भव हुने तरकारी, दूधलगायतका कृषि उत्पादनको उच्च आयातले पनि देशको ऋण बढेको देखिन्छ । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कातिर ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ती बिदेशीने गर्दा पनि स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना नभएपछि यसकै लागि अर्बाैं रुपैयाँ बाहिरएका कारण पनि देशको ऋण बढेको हो । यसको न्यूनिकरणका लागि सरकारले खासै प्रयास गरेको पाइएन । जुन सरकार आए पनि बैदेशिक ऋण लिने नीति मात्र बनाउने तर स्वदेशका उत्पादनको बजारिकरणका लागि कुनै पहल नगर्दा पनि देश आर्थिक संकटमा फसिरहेको छ । यसको निराकरणका लागि सरकारले प्रयास गर्नैपर्छ ।
