काभ्रे । गत सोमबार जिल्लाको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षलगायतका जनप्रतिनिधि र सचिवसहितको टिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुग्यो । उनीहरुको माग थियो, नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहियो । उनीहरु मन्त्रालयमा यो विषय लिएर गएको पहिलो पटक भने होइन । गत असोज १४ गतेदेखि नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिहीन छ । त्यसयता थुप्रै पटक मन्त्रालय पुगेर कराउँदा बल्ल उनीहरुले आश्वासन पाए तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने अझै पाएका छैनन् ।
उपप्रमुख विष्णुमणि नेपालका अनुसार झापाको कनकाई नगरपालिकाबाट सरुवा भइ उपसचिव सुरज श्रेष्ठलाई मण्डनदेउपुर पठाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले आश्वासन दिएका छन् । अब भने प्रमुखबिहीन हुने नगरपालिकाको लिस्टबाट मण्डनदेउपुर मुक्त हुने उनले आशा व्यक्त गरे ।
मण्डनदेउपुर एउटा प्रतिनिधी नगरपालिका मात्रै हो । सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतमा नराख्दा देशभरका २ सय ४९ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीनको अवस्थामा चलेका छन् ।
१० स्थानीय तहमा त न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्, न निमित्त नै । आर्थिक र प्रशासनिक हिसाबले महत्वपूर्ण दायित्व भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु नहुँदा कर्मचारीले तलबै नपाउने अवस्थादेखि स्थानीय तहमा ठूला विकास निर्माणका कामसम्म प्रभावित भइरहेका छन् । तर, यसबारे न सरकारलाई चासो छ, न विभागीय मन्त्रीलाई नै बिझाएको छ ।
बाजुराको खप्तड छेडदह गाउँपालिका अध्यक्ष दिलबहादुर रावत एक महिनादेखि काठमाडौंमा छन् । उनी दिनभर सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला मन्त्रालयको चक्कर लगाउँछन्, कर्मचारी र मन्त्रीलाई नमस्कार गर्छन् र साँझ–बिहान पार्टीका दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरुलाई भेट्छन् र भन्छन्, ‘लौ न प्रशासकीय अधिकृत चाँडो पठाइदिनुपर्यो ।’ तर एक महिनादेखिको प्रयास सफल हुने छाँट अझै देखिएको छैन । बाजुरामा कोही जानै मान्दैनन्, सरकारले पठाउनै सक्दैन ।
२६ दिनदेखि संघीय मामिलामा धाइरहेका कमलबहादुर शाही कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका अध्यक्ष हुन् । उनले पनि छिट्टै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउने आश्वासन मन्त्री र कर्मचारीहरुबाट पाइरहेका छन् । उनको गुनासो छ, ‘निमित्त प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि काम गर्न दिइएन, अधिकार खोसियो, नयाँ पनि पठाइएन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नगरपालिका कर्मचारीले नै तलब खान पाएका छैनन् । विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र आर्थिक क्रियाकलाप त झन् ठप्पै छ ।’
कालिकोट र बाजुरा त टाढाका भए, राजधानीबाट नजिकका पालिकामा पनि यस्तै अवस्था छ । सरकारले देशभरका ७ सय ५३ मध्ये २ सय ४९ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकेको छैन, जुन कुल स्थानीय तहको ३३ प्रतिशत हो । १० स्थानीय तहमा त न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् न निमित्त नै तोकिएका छन् । वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख बनाउन सक्ने व्यवस्था छ तर प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
११ उपमहानगरमध्ये इटहरी र नेपालगन्जबाहेक ९ वटा उपमहानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । संघीय मामिला मन्त्रालय भने कर्मचारी नहुँदा तत्काल पठाउन नसकेको तर, छिट्टै पदपूर्ति हुने जिकिर गर्छ । अझ लाजमर्दो त के छ भने संघीय मामिला मन्त्रालयसँग आफूसँग कति कर्मचारी छन्, कहाँ कति पठाउने र अतिरिक्त समूहकालाई कता व्यवस्थापन गर्ने, विदेश अध्ययनमा कति छन्, मुद्दा खेपेका कति छन् जस्ता कुराको हरहिसा नैै छैन ।
शक्ति र पहुँचको आडमा कर्मचारी सरुवा गरिरहने तर पहुँच पुर्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई वर्षौंदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनाइदिने अवस्था संघीय मामिला मन्त्रालयमा मौलाएको कर्मचारीहरुकै आरोप छ । जबकि मन्त्री राजकुमार गुप्ताले कार्यभार सम्हालेको एक महिना र एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा नै सरुवा र बढुवामा मापदण्ड बनाइने र रिक्त भएका स्थानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तत्काल पठाउने वाचा गरेका थिए । तर ५ महिना बितिसक्दा पनि यी दुवै काम गर्न मन्त्री गुप्ताले सकेका छैनन् ।
किन पठाउँदैन मन्त्रालय पालिकामा कर्मचारी ?
सरकारले कर्मचारी अभावले पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिएको जनाउँदै आएको छ । देशमा यतिबेला लाखौंको संख्यामा शैक्षिक बेरोजगारी बढेको छ । रोजगारीकै लागि दैनिक हजारौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । तर सरकारले उनीहरुलाई कुनै रोजगारी दिन सकिरहेको छैन । सुशासनको मन्त्र फलाक्ने सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु भने कर्मचारीको अभावलाई मुख्य कारण मान्छन् । यो लाजमर्दो अवस्था कहिलेसम्म ? नागरिकको प्रश्न यो छ ।
संविधानले देशमा तीन वटा सरकारको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । अझ नागरिकको घरआँगनको सरकार भनेर स्थानीय सरकारलाई मानिन्छ । उनीहरुलाई सर्वोच्च अधिकार पनि दिइएको छ भनिन्छ तर स्थानीय सरकारहरु नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिहीनको अवस्थामा छन् । यो अवस्थामा नागरिकले छिटोछरितो सेवा कसरी पाउँछन् ? के सरकारले यसको जवाफ दिनु पर्दैन ? आज यी र यस्ता प्रश्न टड्कारोरुपमा उठेका छन्, नागरिक यसको जवाफमा छन् ।
