नेपालमा कृषि बीमा लागू भएको डेढदशक भए पनि यसमा किसानको आकर्षण भने निकै कम भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । बागबानी विकास केन्द्र, हरिहरभवनका बागबानी विकास अधिकृत रितेशकुमार झाले दिनुभएको तथ्यांकअनुसार हालसम्म देशमा कृषि बीमा गर्ने किसानको संख्या ४ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
कृषि गणना २०७८ का अनुसार नेपालमा कृषि पेशामा संलग्नहरुको संख्या ६०.२० प्रतिशत छ । यस्तै पशुपालनमा संलग्नहरुको संख्या ८२ प्रतिशत छ । पशुबीमामा भने किसानको आकर्षण बढेको भए पनि कृषि बीमामा भने उपस्थिती निकै कम भएको उहाँले बताउनुभयो । हाल कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यान्वयनमा १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको संलग्नता छ ।
सो कार्यालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कूल खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर छ । जसमध्ये हाल १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझै छ । औसतमा प्रतिकृषक परिवार चलन भइरहेको जमिन ०.५५ हेक्टर रहेको छ । यो संख्या ०६८ को तथ्यांकमा ०.६८ हेक्टर थियो । हाल किसान परिवारले चलन गरेको जग्गा २२ लाख १८ हजार हेक्टर छ भने सिंचाई सुविधा पुगेको क्षेत्रफल १२ लाख ९ हजार हेक्टर मात्रै रहेको छ । खनजोतका लागि ट्याक्टर प्रयोग २२ प्रतिशत र आफ्नै घरबाट कृषि उत्पादन बेचबिखन गर्ने किसान ८ प्रतिशत मात्रै रहेका कार्यालयको तथ्यांक छ ।
यस्तै आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्ने किसानको संख्या ४५ प्रतिशत, कृषि ऋण लिने किसानको संख्या १२ प्रतिशत र कृषि बीमामा संलग्नहरुको संख्या ४ प्रतिशत रहेको झाले जानकारी दिनुभयो । यसरी हेर्दा किसानलाई कृषि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा नभएको देखिन्छ ।
अहिले बीमा कार्यलाई सहजता पुर्याउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई जिल्ला अनुसार कार्यक्षेत्रसमेत तोकेको छ । हाल कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमा निर्देशिका–२०७९ अनुसार बाली बीमा हुने गरेको छ । बाली तथा पशुधनको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधी–२०८२ पनि कार्यान्वयनमा छ तर पनि यस कार्यक्रममा किसानहरुलाई उल्लेख्यरुपमा सहभागी गराउन सकिएको छैन ।
पछिल्ला केही वर्षयता कृषि क्षेत्रमा किसानको आकर्षण निकै घटेको छ । जो संलग्न छन्, उनीहरुमा पनि जाँगर कम छ । यति मात्र होइन, कृषि बीमाका लागि सम्बन्धित कम्पनीहरुमा पनि खासै ध्यान पुगेको छैन । त्यसैले यस कार्यक्रममा किसानहरुलाई जोड्न नसकिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय काभ्रेका प्रमुख कुलप्रसाद दवाडी बताउनुहुन्छ ।
कृषि बीमा गराउन सके स्वयं किसानले नै फाइदा लिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि यसमा किसानको सहभागीता कम देखिनुका थुप्रै कारण रहेको बागवानी विकास केन्द्रले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार बाली बीमाको पहुँच पुर्याउन प्रचारप्रसारको व्यापकता बढाउनु पर्छ । यस्तै बीमा प्रिमियममा अनुदानका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनुगमन र सिफारिसको संस्थागत विकासमा कठिनाइ छ । अनलाइनमार्फत बीमालेख जारी गर्ने कार्यमा पनि जटिलता छ । कार्यरत प्राविधिकहरुको बीमासम्बन्धी क्षमता अभिबृद्धिमा कमी भएका कारण पनि यसमा किसानहरु समेटिन सकेका छैनन् । बाली छोटो समयमै भित्रिसक्ने अवस्थामा झण्जटिलो नीतिले गर्दा विभिन्न निकायमा धाउँदाधाउँदै किसान हैरान भइसक्ने अवस्था पनि झन समस्याको रुपमा रहेकाले यी सबै विषयमा ध्यान दिन सके मात्र बहुसंख्यक किसान कृषि बीमामा अटाउने विज्ञहरु बताउँछन् ।
