३ हजार ९२५ अझै सम्पर्कविहीन, २७९ घाइतेमध्ये १६८ उपचारपछि डिस्चार्ज; सडक, विद्युत् र सञ्चार पुनःस्थापनामा तीव्रता
काठमाडौं । रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको छैटौँ दिनसम्म सरकारले ११ हजार ३ सय ७९ जनाको सकुशल उद्धार गरेको जनाएको छ। बाढीमा परी ९३९ जनाको शव फेला परेको छ भने अझै ३ हजार ९२५ जना सम्पर्कविहीन रहेको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विपद्पछिको खोजी, उद्धार, उपचार, शव व्यवस्थापन, राहत वितरण तथा पूर्वाधार पुनःस्थापनाको अवस्थाबारे विस्तृत ब्रिफिङ गर्दै खोजी तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिइएको बताएका छन्।
विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत २७९ घाइतेमध्ये १६८ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। पहिचान भएका शवहरू आफन्तको जिम्मा लगाउने तथा पहिचान हुन नसकेका शवको डीएनएलगायत वैज्ञानिक प्रमाण सुरक्षित राखी कानुनी प्रक्रियाअनुसार व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङका चार मुख्य राहत संकलन केन्द्रबाट २७ वितरण केन्द्रमार्फत हालसम्म ३ हजार ६९६ प्रभावितसम्म हवाई तथा सडकमार्गबाट राहत पुर्याइएको छ। राहत वितरणको प्रभावकारिता अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य तथा कर्मचारीलाई समेत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ।
यसैबीच सडक तथा पुल पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिँदै त्रिशूली नदीको दायाँ किनार हुँदै वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सरकारसँग रहेका सात वटा बेलिब्रिज परिचालन गरिँदैछ भने भारतबाट २३० फिटको मोडुलर स्टिल ब्रिज प्राप्त भइसकेको र थप बेलिब्रिज आउने तयारी रहेको जनाइएको छ। चीनबाट समेत ३० वटा बेलिब्रिज प्राप्त हुने सरकारको भनाइ छ।
विद्युत् र सञ्चार सेवा पनि क्रमशः पुनःस्थापित हुँदै गएको छ। रसुवामा करिब ३० प्रतिशत, नुवाकोटमा ८५ प्रतिशत र धादिङमा राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत विद्युत् सेवा सञ्चालनमा आएको बताइएको छ। नेपाल टेलिकमका १२० मध्ये ११० र एनसेलका ७८ मध्ये ७५ बीटीएस टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका तथा सम्पर्कविहीन श्रमिकको खोजीसमेत जारी छ। विभिन्न आयोजनाबाट हालसम्म २७९ जना श्रमिक तथा कर्मचारीको उद्धार गरिएको छ भने केही आयोजनाका सुरुङमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, चिनियाँ, भारतीय तथा अन्य प्राविधिक टोलीले खोजी गरिरहेका छन्।
सरकारले यस विपद्लाई हिमाली क्षेत्रमा भएको ‘रक–आइस एभालान्च’ अर्थात् हिउँ–चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित ठूलो प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा लिएको जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने र सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउने तयारीसमेत गरिएको छ।
सरकारका अनुसार अब तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन पुनःस्थापना तथा क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् र सञ्चार पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।