उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंकमा थुप्रिएर बसेको सात खर्ब रुपैयाँको तरलतालाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने र बैंकको निक्षेपलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने गरी काम गरिरहेको पनि बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्र्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र व्यवसायीको मनोबल उच्चरूपमा बढाउने विषयमा बढी केन्द्रित भएर काम गरिरहेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई सुधारका लागि सरकारले गरेको प्रयासले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक देखिएको पनि दाबी गरे । सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सुक्ष्मरूपमा विश्लेषण गरेर समाधानका उपाय कार्यान्वयनमा ल्याएकाले सुधार देखिएको उनको दाबी छ ।
अर्थमन्त्रीले यसो भनिरहँदा चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को शुरुआती पाँच महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २८ प्रतिशत राजश्व उठाएको छ भने करिब ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सरकारको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म ११ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात ४० अर्ब ८० करोड छ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
चालुगत शीर्षकमा मङ्सिर मसान्तसम्मको खर्च ३१ दशमलव ८७ प्रतिशत छ । यो वर्ष चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म तीन खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड १४ लाख बराबर खर्च भएको हो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तीर्न खर्च हुने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको थियो । उक्त शीर्षकमा हालसम्म एक खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख बराबर खर्च भएको हो ।
मङ्सिर मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २७ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात चार खर्ब पाँच अर्ब ७७ करोड ३० लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, यसवर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म कुनै पनि अनुदान लिएको देखिँदैन ।
यसरी सरकारले एउटा तथ्यांक दिने र अर्थमन्त्रीले सुधारको दाबी गरेकोबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सरकारको भनाइ र गराइमा आकाश र जमिनको फरक छ । देशका दुई ठूला दल मिलेर बनेको बलियो भनिएको सरकारले पनि सोचेअनुरुप काम गर्न सकेको छैन । यसमा दोषी को ? कहिलेसम्म नागरिकलाई भ्रममा राख्ने ? अब यसतर्फ सोच्न ढिला भएन र ?
