६/७ हजार घरधुरी परिवार सुकुम्बासी हुन नपरोस् र न्यायोचित मुआब्जा तोकियोस्

पनौती । ग्वार्काे–पनौती–दाहालटार सडक प्रभावित सरोकार समितिको बृहत् भेलाले १८ सदस्यीय समिति चयन गरेको छ । जसको संयोजक राजेश सुन्दर सैंजू, सचिव रामकृष्ण आचार्य, कोषाध्यक्ष शिवराम आचार्य र सदस्यहरुमा रामचन्द्र सापकोटा, बालचन्द्र आचार्य, मोहनदास श्रेष्ठ, कान्छा प्रधान, रमेशचन्द्र कर्माचार्य, केशव बञ्जारा, विश्वेश्वर बञ्जारा, हिरालाल आचार्य, प्रकाश श्रेष्ठ, दिपक खड्का (राम कुमार), कृष्णकुमार श्रेष्ठ, राजन भण्डारी, रघुनाथ धिताल, भगवान् केसी र चित्रबहादुर थापा रहनुभएको छ ।
समितिको पहिलो बैठकले तथ्यांक संकलन गर्ने, सडक विभागका महानिर्देशकसँग भेटघाट गरी छलफल गर्ने जानकारी दिएको छ । स्मरण रहोस्, ग्वार्को–लुभु–लाकुरीभञ्ज्याङ–कुशादेबी–पनौती–दाहालटार सडक ललितपुरको ग्वार्कोदेखि लुभु, लाकुरीभञ्ज्याङ, कुशादेबी हुँदै पनौती र दाहालटारसम्म जोड्ने सडक मार्ग राजधानी काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबीचको महत्वपूर्ण वैकल्पिक सडकका रूपमा विकास हुँदै गएको छ । प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, कृषि उत्पादन र पर्यटन प्रवद्र्धनका दृष्टिले यो सडकको महत्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
ग्वार्कोबाट सुरु हुने यो मार्ग लुभु हुँदै प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्य लाकुरीभञ्ज्याङ पुग्छ । लाकुरीभञ्ज्याङबाट देखिने हिमश्रृंखला, हरियाली वनजंगल तथा काठमाडौं उपत्यकाको मनोरम दृश्यले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै आएको छ । त्यसपछि सडक कुशादेबी, पनौती हुँदै दाहालटारसम्म पुग्छ, जसले ललितपुर र काभ्रेका विभिन्न बस्तीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार यो सडक सञ्चालनमा आएपछि कृषि उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन सहज भएको छ । कुशादेबी, भुम्लु, पनौती तथा आसपासका क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल, दूध तथा अन्य कृषि उपज काठमाडौं उपत्यकामा छिटो र सहज रूपमा पु¥याउन सकिएको छ ।
सडकले पर्यटन क्षेत्रलाई समेत नयाँ अवसर प्रदान गरेको छ । लाकुरीभञ्ज्याङको प्राकृतिक सौन्दर्य, कुशादेबी क्षेत्रका धार्मिक स्थल तथा ऐतिहासिक नगर पनौतीको सांस्कृतिक सम्पदासम्म पुग्न पर्यटकलाई सहज भएको छ । विशेषगरी बिदाको समयमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल उल्लेखनीय रूपमा बढेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन् ।
सडकका केही खण्डमा कालोपत्रे, नाली निर्माण, पहिरो नियन्त्रण तथा सडक चौडाइ विस्तारका काम अझै आवश्यक रहेको स्थानीयको गुनासो छ । वर्षायाममा कतिपय स्थानमा सडक हिलाम्मे हुने र सवारी आवागमन प्रभावित हुने समस्या पनि देखिने गरेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारबीच समन्वय गरी सडक स्तरोन्नती कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो सडक पूर्ण रूपमा स्तरोन्नति भएमा काठमाडौं–धुलिखेल तथा अरनिको राजमार्गको वैकल्पिक मार्गका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ । यसले यात्राको समय घटाउनुका साथै व्यापार, पर्यटन र स्थानीय विकासमा थप योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूले ग्वार्को–लुभु–लाकुरीभञ्ज्याङ–कुशादेबी–पनौती–दाहालटार सडकलाई क्षेत्रीय विकासको मेरुदण्डका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक बजेट, गुणस्तरीय निर्माण र दीर्घकालीन मर्मत व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन् । सडकको प्रभावकारी विकासले ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोकका हजारौं नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

त्यसैगरी स्थानीय कुशादेवीका बासिन्दाहरुले केही दिन अघि माननीय सांसद बदनकुमार भण्डारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । जसमा ग्वार्को–लुभु–लाकुरी भञ्ज्याङ–कुशादेवी–पनौती–दाहालटार सडकको मापदण्ड तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकन सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गर्दै (सडक संकेत नं. १५) सम्बन्धी मिति २०७६ साल जेठ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार उक्त सडकको मापदण्ड ५० मिटर तथा दायाँ–बायाँ ६÷६ मिटर सेटब्याक गरी जम्मा ६२ मिटर कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी ग्वार्को–पनौती–धुलिखेल सडकको मापदण्ड मिति २०६९ साल चैत ४ गते सडक विभागको निर्णयअनुसार ३० मिटर कायम रहेको छ । हाल नगरपालिकाले सडक केन्द्रबाट १५ मिटर तथा थप १.५ मिटर सेटब्याक कायम गरी घर संरचना निर्माणको नक्सा पास गर्दै आएको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सडक केन्द्रबाट ३१ मिटर कट्टा गरेर मात्र धितो स्वीकार गर्ने व्यवस्था कायम राखेका कारण स्थानीय नागरिकहरू गम्भीर समस्यामा परेका छन् ।
यस निर्णयका कारण सडक आसपासका नागरिकहरू आफ्नो निजी सम्पत्ति प्रयोग गर्न, घर निर्माण गर्न तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधा लिनसमेत कठिनाइ भोग्न बाध्य भएका छन् । नागरिकको घरजग्गा अधिग्रहण नगरी केवल दीर्घकालीन अनिश्चिततामा राख्ने अवस्था न्यायोचित देखिँदैन ।
सो ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित मागहरु निम्न रहेका छन् ः
१. विज्ञ समूहबाट उक्त सडकको ६२ मिटर मापदण्ड राष्ट्रिय आवश्यकता तथा दीर्घकालीन सम्भावनाको आधारमा आवश्यक हो वा होइन भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण तथा पुनरावलोकन गरियोस् ।
२. यदि अध्ययनबाट ६२ मिटर मापदण्ड राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार उचित ठहर भएमा, घरजग्गा अधिग्रहण नहुँदासम्म सम्बन्धित नागरिकले आफ्नो घरजग्गा धितो राखी बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।
३. भविष्यमा घरजग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले निर्धारण गरेअनुसारको उचित मुआब्जा तथा मूल्य सम्बन्धित घरधनी तथा जग्गाधनीले पाउने सुनिश्चितता गरियोस् ।
४. यदि अध्ययनबाट ६२ मिटर मापदण्ड आवश्यक नभएको निष्कर्ष निस्किएमा, मिति २०७६ साल जेठ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हालको मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गरियोस् ।
हामीलाई लाग्दछ कि २०७६ जेठ ७ गतेको निर्णय पुनर्विचारयोग्य तथा खारेजयोग्य देखिन्छ । किनभने उक्त निर्णय राष्ट्रिय आवश्यकता, सम्भाव्यता तथा विज्ञ समूहको गहन अध्ययन, चिन्तन र विश्लेषणबाट आएको देखिँदैन । बरु सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि आएको “खल्तीको योजना” जस्तो प्रतीत हुन्छ ।
साथै, निर्णयअघि सम्बन्धित उपभोक्ता, स्थानीय बासिन्दा तथा सरोकारवालासँग आवश्यक संवाद, छलफल र गृहकार्य गरिएको देखिँदैन । सडक आसपास सदियौँदेखि बसोबास गर्दै आएका समुदायहरूको आधारभूत आवश्यकता र अधिकारलाई समेत बेवास्ता गरिएको महसुस भएको छ ।
विगत ३० वर्षदेखि यस सडकलाई विकासका विभिन्न नामहरू—गाविस स्तर सडक, जिल्लास्तर सडक, रणनीतिक सडक र राष्ट्रिय राजमार्ग—दिँदै आए पनि स्थानीय जनताले अपेक्षित लाभभन्दा बढी अन्योल र समस्या मात्र भोग्नुपरेको अवस्था छ ।
तसर्थ, स्थानीय नागरिकहरूको समस्या समाधान तथा न्यायोचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं भनी सम्पूर्ण सरोकारवाला तथा स्थानीय बासिन्दाहरू, कुशादेवी–पनौती क्षेत्र, काभ्रेद्वारा ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
बिहीबार भएको भेलामा समितिका कोषाध्यक्ष शिवराम आचार्यले “हामी चुपचाप बसिरहेका छौँ, तर भित्रभित्रै एउटा यस्तो निर्णय भइसकेको छ जसले भोली हाम्रो सम्पत्तिको मूल्य शून्य वा बन्धक बनाइदिन सक्छ । २०७६ साल जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार यो बाटोलाई राष्ट्रिय राजमार्ग १५ (एनएच १५) को रूपमा राखिएको छ । यो सडक राष्ट्रिय राजमार्गमा समावेश भएको विषय वा जानकारी यहाँका स्थानीय बासिन्दा वा सरोकारवाला कसैलाई पनि दिइएको छैन ।”

हामीले बुझ्नै पर्ने मुख्य कुरा र यसले पार्नसक्ने असरहरूः
१. चौडा बाटोको सास्ती ः
नेपाल रोड स्ट्याण्डर्ड २०७० अनुसार राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँ–बायाँ सिमा (राइट अफ वे) २५–२५ मिटर हुन्छ । त्यो अनुसार अब यो बाटो ५० मिटर चौडा र अरु फुटपाथ लगायतको सिमा छोड्दा सडक ६२ मिटर चौडा हुने देखिन्छ । सडकको दायाँ–बायाँ कायम गरिएको राइट अफ वे (रो) वा सडक सिमा भनेको भविष्यमा सडक विस्तारका लागि राज्यले सुरक्षित राखेको भू–भाग हो, जसभित्र निर्माण कार्य गर्न वा स्थायी संरचना बनाउन कानुनी रूपमा बन्देज लगाइएको हुन्छ ।
२. सम्पत्ति बन्धक, मूल्यांकनकर्ताको आफ्नै निर्णयः
आजको दिनमा मूल्यांकनकर्ताले सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा अब राष्ट्रिय राजमार्ग भइसकेकोले सोही अनुसार रो काटेर मात्र मूल्यांकन गर्नु भनेर निर्णय भएको रैछ । १ वर्ष अघि मैले आफ्नै जग्गा भ्यालुएसन गर्दा १८ मिटर रोड राखेर भएको थियो अहिले फेरी २५ मिटरको कुरा आयो । यसरी राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति बन्धक बनाउन मिल्ने हो कि होइन ? अब सम्पत्ति छ तर मुल्यांकन हुँदैन भने त्यो कस्तो खालको सम्पत्ति हो त ?
३. सरकारी संयन्त्रको अचम्मलाग्दो समन्वयः
अझ उदेकलाग्दो कुरा त आजको दिनमा पनि वडा र नगरपालिकाले अहिले कायम भएकै बाटोमा निश्चित सेटब्याक छोडेर नक्सा पास गरिरहेको छ । सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गमा हाल्ने, मूल्यांकनकर्ताले मूल्यांकन नगर्ने, बैंकले तेरो सम्पति राजमार्गमा पर्छ भनेर ऋण नदिने, अनि वडा चाहिँ मालपोत पनि लिने, नक्सा पास पनि गरिदिने ! हैन यो कस्तो संयन्त्र हो त हाम्रो ?
४. अहिलेको समयमा यो हाइवेको औचित्य के त ?
बाटो र विकास आवश्यकता त हो, तर त्यो कत्तिको सम्भाव्य छ भनेर केही अध्ययन नै नगरी यो मनलाग्दी निर्णय गरिएको छ । यसको औचित्यमाथि अहिले ठूलो प्रश्न उठ्छ, किनभने फास्ट ट्रयाकको प्रभावः अब पूर्व र तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक पूर्ण रूपमा बनिसक्दा हालको विपी हाइवेको ट्राफिक चाप कम हुनेछ । जब मुख्य मार्गकै चाप घट्छ अनि बिपीको सहायक बाटो भनेर यो ६२ मिटर चौडा राष्ट्रिय राजमार्ग बनाएर कुन ठाउँ जाने होला त ?
५. भक्तपुर–धुलिखेल सडक विस्तारः अर्कोतर्फ, सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म सडक विस्तार (६ लेन) को काम भइरहेकै छ । काभ्रे र पूर्व जोडिने बलियो विकल्प त्यता तयार भइरहँदा, यता ललितपुरको भित्री र पहाडी क्षेत्रमा विना कुनै अध्ययन वा तयारी बिना यो कसको स्वार्थमा राष्ट्रिय राजमार्गमा हालियो ? यो गम्भीर प्रश्नको विषय होइन र ?
सडकको सिमा, मापदण्ड आदि कायम गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालासँग केही अन्तरक्रिया नै नगरी यो कसको स्वार्थमा, कुन प्रयोजनको राष्ट्रिय राजमार्ग हुने हो मैले चाही बुझ्न सकेका छैन । विना मुआब्जा नागरिकको सम्पत्ति बन्धक बनाउने अधिकार राज्यलाई छैन ।
यसको विरुद्धमा हामी सरोकारवालाहरू एकजुट भएर आवाज उठाउनै पर्छ । बेलैमा सोचौँ, भोलि डोजर चल्न थालेपछि कराउनुको कुनै अर्थ हुनेछैन ।
समितिका सदस्य रमेशचन्द्र कर्माचार्यले धार्मिक सबै पुरातात्विक नगरी पनौती सम्पदा सूचीमा सुचिकृत हुने लाइनमा रहेको गोरखनाथ र ब्रह्मायणी मन्दिर, मानेश्वरी मन्दिर समेत जोडिन्छ भने बाटो १५ देखि ३१ मिटर केन्द्रबाट गर्नुपर्ने औचित्य के छ ? यसले के अन्तर्राष्ट्रियद्वारा वा अत्यन्त ठूला औद्योगिक क्षेत्रबाट सामान ओसारपसार गर्नुपर्नेछ कि ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
सरोकारवाला जनतासँग कुनै सम्पर्क परामर्श नगरी कसरी राजमार्ग नामाकरण गरिएको हो र राजमार्ग नै पनि सुविधा र स्वार्थअनुसार हटाउन र राख्न मिल्ने रहेछ । विपी राजमार्गको शिलान्यास श्रीखण्डपुरमा भएको तर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा धुलिखेलमा लगी शिलान्यास गरियो । अरनिको राजमार्गको ६ किमी दूरीमा के अर्काे राजमार्ग आवश्यक छ र ? नभए साविक जस्तै बाटो कायम गरी विकल्पका लागि अन्यत्र बाटो खोल्नुपर्ने हो की ? ६÷७ हजार घरहरु भत्काएर सुकुम्बासी बनाउने त होइन ? उदाहरणको लागि लिलावती नदीको करिडोरबाट सडक विस्तार गर्दा के हुन्छ भन्दै बैंकमा धितो राखी फुकुवा समेत हुनुपर्ने कुराहरु सो कार्यक्रममा कर्माचार्यले बताउनुभएको थियो ।