धुलिखेल । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६२ औ बार्षिक प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै कार्यालयले विवरण सार्वजनिक गरेको हो । जसअनुसार देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय पालिकाहरु मध्ये काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिकामा मात्र शून्य बेरुजु देखिएको छ । यो देशभरको एक मात्र बेरुजु शून्य हुने पालिका हो । अघिल्लो वर्ष पनि उक्त पालिकाको बेरुजु शून्य थियो ।
जिल्लाका १३ पालिकामा धुलिखेल ४४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जुन ०.२५ प्रतिशत हो । यस्तै नमोबुद्धमा ४ करोड ४९ लाख १८ हजार (२.६० प्रतिशत), पनौतीमा १ करोड ४९ लाख ९० हजार (०.३९), पाँचखालमा २ करोड ३५ लाख ७७ हजार (१.३५), बनेपा ५ करोड ९४ लाख ६३ हजार (२.२२), मण्डनदेउपुर १६ लाख ६९ हजार (०.०९), खानीखोला ४ करोड ६१ लाख ५० हजार (४.४९), चौरीदेउराली १ करोड ३५ लाख ७४ हजार, (१ प्रतिशत), तेमाल १ करोड ४१ लाख ३१ हजार (१.१२), बेथान्चोकमा २ करोड ४६ लाख १० हजार (१.७५), भुम्लुमा १ करोड २२ लाख ७ हजार (०.८६) र रोशी ३ करोड ८१ लाख ४ हजार (२.२० प्रतिशत) बेरुजु रहेको छ ।
सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु
गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ ।
बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थको ७०.६१ प्रतिशत बेरुजु रहेको देखाएको हो । अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रहेको छ ।
त्यस्तै, सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको मन्त्रालयको दोस्रो नम्बरमा भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयको बेरुजु १३.४८ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार रक्षा मन्त्रालयको ३.५० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बेरुजु ३.१६ प्रतिशत र परराष्ट्र मन्त्रालयको २.२१ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ । प्रतिवेदनमा संघीय सरकारका १० मन्त्रालयले आफ्नै साधन स्रोतबाट सम्पन्न गर्न सकिने कामका लागि पनि परामर्श सेवामार्फत गराउँदा ४ अर्ब ५३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।
ती मन्त्रालयहरुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, खानेपानी, रक्षालगायतका १० मन्त्रालय र सो मातहतका निकायले सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार तथा निर्माण सुपरिवेक्षण कामका लागि परापर्श सेवा खरिद गर्दा यो हाराहारीमा रकम खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ मा विभागीय जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशतर्फ पनि बेरुजु धेरै देखिएको छ । ७ प्रदेशका १ हजार २ सय ९० कार्यालयमा गरिएकोमा ३ खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोड ९० लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षणमा ५ अर्ब २ करोड १९ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
आव २०८०÷०८१ मा ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेसमा देखिएको छ । मधेशमा रहेका १ सय ५९ सरकारी कार्यालयको ५६ अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख कुल बेरुजु देखिएको हो । यस्तै वागमतीमा रहेक २ सय १४ कार्यालयको ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा ८५ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
कोशीमा २ सय १ कार्यालयको ५१ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ८६ करोड ८१ लाख अर्थात् १.६९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । सुदूरपश्चिममा १ सय ६२ कार्यालयको ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा १.४१ प्रतिशत अर्थात् कुल बेरुजु ५० करोड ६ लाख देखिएको छ ।
त्यस्तै लुम्बिनी र कर्णालीमा १.२२ प्रतिशतका दरले बेरुजु महालेखाले देखाएको छ । लुम्बिनीमा २ सय ११ कार्यालयको ५४ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा कुल बेरुजु ६० करोड ९४ लाख रुपैयाँ आएको छ । महालेखाका अनुसार कर्णालीमा १ सय ४० कार्यालयको ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा ४५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यस्तै गण्डकीमा २ सय ३ कार्यालयको ४५ अर्ब २४ करोड २४ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा १.१५ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै परिपालना, वित्तीय फाइनान्शिल, कार्यामुलक अडिट गरिएको बताउनु भयो । उहाँले वित्तीय अडिट अहिले संसारभर नै खर्च गर्ने निकायले गर्ने गरेको सुनाउँदै आन्तरिक परिक्षणबाट देखिएको बेरुजु लेखापरीक्षण हुनुअघि नै फछ्र्यौट हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउनु भयो । अहिले ५ हजार ७ सय कार्यालयहरुको अडिट गर्दा त्यो सबै कार्यालयमा पूर्णरुपमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी भएका देखिएका कमिकमजोरी सुधार्न परिपत्र गरिएको बताउनु भयो ।