अझै शुरु भएन अस्थायी आवास र पुनर्निर्माणका काम, पीडित झन पीडामा

बाढीपहिरोको पाँच महिना पूरा

बनेपा । गत असोज १० देखि १३ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण काभ्रे जिल्ला सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पनि पाँच महिना पूरा भएको छ । अझै पनि अस्थायी आवास निर्माण र पुनर्निर्माणका काम शुरुसमेत हुन नसक्दा बाढीपहिरो प्रभावितहरु निराश बनेका छन् ।
बाढीपछिको एक महिना राज्यका सबैजसो निकाय उद्धार र राहत वितरणमा सक्रिय भए । वडा, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी, सेनालगायत सबैको सक्रियतामा उद्धार र राहत वितरणका कामहरु नभएका होइनन् । तर अस्थायी आवास र पुनर्निर्माणका कामहरु भने अझै शुरु हुन नसक्दा पीडितहरुले जाडो टहरामै कटाए भने अब वर्षायाम आउँदा पनि उनीहरुले उस्तै समस्या भोग्नुपर्ने निश्चित छ ।
बाढी प्रभावित जिल्लाका धेरैजसो पालिकाले पुनर्निर्माणका लागि भन्दै विकास बजेट कटौती पनि गरे । तर त्यसपछि उनीहरुले पुनर्निर्माणका काम शुरु गर्न सकेनन् । अहिले अधिकांश पालिकाहरुको एउटै भनाइ छ, प्रदेश र संघीय सरकारले यसमा कुनै चासो नै दिएन । हुन त ०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न त अझै बाँकी छ भने बाढीपहिरो गएको त भर्खर पाँच महिना त पुग्यो, के हतार भन्ने पनि लागेको होला सरकारलाई । त्यसैले सरकार यसमा कानमा तेल हालेर बसेझैं गरिरहेको छ । पीडितहरु भने कोही भाडाका घरमा त कोही आफन्तको घरमा शरण लिएर बसेका छन् भने धेरैजसो पाल र टहरा बनाउने प्रयासमै छन् तर यसका लागि उनीहरुसँग पैसा छैन । सरकारहरुले सहयोग गर्न नीति नै बनाउन बाँकी छ ।
जिल्लामा बाढीपहिरोबाट कति क्षति ?
गत असोज १० देखि १३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोले काभ्रे जिल्लाका विभिन्न पालिकामा २ हजार ५ सय ७७ घर पूर्णरुपमा क्षति भएका छन् । ७ सय ५१ वटा घर आंशिक क्षति भएको र ६८ घर परिवार स्थानान्तरणका लागि सिफारिस भएका छन् । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले दिएको जानकारीअनुसार सरकारी भवन १२ वटा पूर्णरुपमा क्षति भएका छन् । यस्तै १ सय ३५ वटा आंशिकरुपमा क्षति भएका छन् । सार्वजनिक भवन ८ वटा पूर्णरुपमा क्षति भए भने १ सय ३४ वटा आंशिक क्षति भएको तथ्यांक छ ।
पालिकाअनुसार बेथान्चोक गाउँपालिकामा ६ सय २९, नमोबुद्ध नगरपालिकामा ४ सय ८९ र रोशी गाउँपालिकामा ३ सय ५० र तेमालमा ४ सय ३९ घर पूर्णरुपमा क्षति भएका छन् । यसैगरि चौंरीदेउरालीमा १ सय ३४, भुम्लु गाउँपालिकामा १ सय २२, धुलिखेलमा ८०, पाँचखालमा ७६, खानीखोलामा ४५, महाभारतमा २३, बनेपामा ४७, पनौतीमा ५९ र मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा ८४ वटा घर पूर्णरुपमा क्षति भएका छन् ।
जिल्लामा ६८ घर परिवार स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । जसमा खानीखोलामा ५, मण्डनदेउपुरमा १३, चौंरीदेउरालीमा २३, पाँचखालमा १३, रोशीमा ९ र बेथान्चोकमा ५ घर परिवार स्थानान्तरणका लागि आवेदन परेको छ । जिल्लाका १३ स्थानीय तह मध्ये रोशी, पनौती, बेथानचोक, तेमाल, नमोबद्ध, मण्डनदेउपुर लगायतका स्थानीय तह बढी प्रभावित भएका थिए । मानवीय क्षति पनि उच्च रहेको थियो । जसमा मृत्यु ७९ जना र घाइते ७८ जना भएका छन् भने अझै ६ जना बेपत्ता छन् ।
पालिका अनुसार धुलिखेलमा २ र बनेपा नगरपालिकामा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै पनौतीमा १९, मण्डनदेउपुरमा ७, नमोबुद्धमा ७, रोशीमा १२, चौंरीदेउरालीमा १, बेथान्चोकमा १२, तेमालमा १२ र भुम्लुमा ३ जनाको मृत्यु भएको हो । जसमध्ये १६ जना बालबालिका रहेका छन् । प्रभावित ८ वटा पालिकालाई सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

स्थानीय तहहरुद्वारा बजेट संशोधन
बाढीपहिरोले तहसनहस बनाएपछि काभ्रेका स्थानीयतहहरुमा अब गाउँबस्तीलाई कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने समस्या थपिएको छ । यसकै लागि उनीहरुले प्रदेश र संघीय सरकारलाई गुहारिरहेका छन् । सरकारबाट सोचेजस्तो आर्थिक सहयोग नपाएपछि अधिकांश पालिकाहरुले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संशोधन गर्दै विकास निर्माण र कृषिमा विनियोजित बजेट कटौती गरिसकेका छन् ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि यहाँका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट विशेष अधिवेशनको आयोजना गरी संशोधन थालेका हुन् । यसैक्रममा जिल्लाको बेथानचोक र रोशी गाउँपालिकाले विशेष अधिवेशन गर्दै बजेट संशोधन गरेका थिए । बेथानचोक गाउँपालिकाले चालु आवमा विनियोजित ६४ करोड १२ लाख बजेटमा नौ करोड ३१ लाख ८७ हजार कटौती गरी विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि छुट्याएको छ । यस्तै बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएपछि रोशी गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको योजनाका लागि विनियोजित बजेटबाट केही प्रतिशत कटौती गरी विपद् व्यवस्थापन गर्न गत कात्तिक ३० गते नै विशेषसभामार्फत निर्णय गरेको थियो । गाउँपालिकाले विपद्सँग सम्बन्धित बनाएर दुई सय ६६ योजना संशोधन गरेको छ भने विपद् कोष दुई करोड ८० लाखको बनाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले जानकारी दिनुभयो ।
उता नमोबुद्ध नगरपालिकाले ८४५ पीडितलाई नगद वितरण गरेको छ । लाभग्राहीका लागि दशैंअघि नै रकम वितरण गरिने भनिए पनि सबैको बैंक खाता नभएकाले समस्या भएको थियो । जसको बैंक खाता उपलब्ध भयो उनीहरुलाई बैंकमै र खाता नहुनेलाई हातहातमै नगद वितरण गरिएको नगरप्रमुख लामाले बताउनुभयो ।
यसैगरि मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले पनि बाढीपीडितका लागि सहयोग गर्न विकास बजेट कटौती गरेको पालिका प्रमुख टोकबहादुर वाइवाले बताउनुभयो । यस पालिकामा ७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने वडा नम्बर ९, १०, ११ र १२ मा करोडौंको धनजनको क्षति भएको छ । धुलिखेल र पनौतीले पनि यहि अनुपातमा बजेट संशोधन गरे पनि प्रदेश र केन्द्रले पुनर्निर्माणमा ध्यान नदिएका कारण काम शुरु हुन नसकेको जनाएका छन् ।
पुनर्निर्माणमा एक खर्ब लाग्ने सरकारको अनुमान
भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपदबाट क्षति पुगेका विभिन्न संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न करिब एक खर्ब एक अर्ब १२ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद्पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना योजना स्वीकृत भएको जनाएको छ । प्राधिकरणले तत्कालै लाभग्राहीसँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले योजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने तथा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई निकासा दिने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालले गत माघ २ गतेदेखि लाभग्राहीसँग सम्झौता हुने जानकारी दिए पनि सो अनुसार कामले तिव्रता पाएको छैन । उहाँका अनुसार देशभर एक लाख २० हजार सात सय ३२ संरचनामा क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये सडक पुल तथा यातायात क्षेत्रको क्षति तीन सय ८१ रहेको छ । यी संरचना पुनर्निर्माण गर्न २८ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । आवश्यक लागत तीन आर्थिक वर्षसम्म जुटाउने र आयोजना सुधार तथा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
प्राधिकरणका अनुसार एक सय ७६ सरकारी भवन तथा सहरी पूर्वाधारमा क्षति पुगेको थियो । ती पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि करिब दुई अर्ब ३१ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । यसैगरी विद्युत, वैकल्पिक ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा १७ अर्ब ३५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । यस क्षेत्रका दुई हजार एक सय १९ आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । यसैगरी एक लाख १५ हजार पाँच सय ५८ निजी आवासमा क्षति पुगेको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न करिब ४० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
विपदबाट एक हजार पाँच सय ६२ शैक्षिक संस्थामा क्षति पुगेको थियो । जसको लागत पाँच अर्ब ९३ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी ९० स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको र पुनर्निर्माण गर्न ७० करोड ७९ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी आठ सय १३ आयोजनामा क्षति पुगेकामा पुनर्निर्माण तथा सुधारमा छ अर्ब ४८ करोड लाग्ने अनुमान छ । तेत्तीस पुरातात्विक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । ती पुरातात्विक संरचना पुनर्निर्माण गर्न दुई अर्ब ४९ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।
यी सबै संरचना निर्माण गर्न आवश्यक एक खर्ब एक अर्ब लागतमध्ये, आव २०८१÷८२ मा ३० अर्ब ५७ करोड २३ लाख, २०८२÷८३ मा ४० अर्ब ४० करोड ६३ लाख र २०८३÷८४ मा ३० अर्ब १४ करोड ७१ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार मनसुनजन्य विपदमा मात्रै ४६ अर्ब ६८ करोड बराबरको क्षति भएको थियो । भुसालले पश्चिम नेपालमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका निजी आवासको संख्या ९५ हजार सात सय ८७ रहेको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित निजी आवासको संख्या १९ हजार सात सय ७१ रहेको छ ।