हाल संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट ८० भन्दा धेरै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट संङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सेवा सुविधा थप गर्ने र नयाँ कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न थालिएको छ ।
विश्व बैंकको सामाजिक संरक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक २०५९÷६० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको नेपालको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको खर्च आ.व. २०६९÷७० मा २.५ प्रतिशत पुगेको छ । सामाजिक संरक्षण (सार्वजनिक स्वास्थ्य बाहेक) मा गरिने यस्तो खर्च २.१ प्रतिशत रहेको थियो ।
आ.व. २०७५÷७६ मा यस्तो खर्च १३१ अर्ब रहेकोमा बढेर आ.व. २०७७÷७८ मा १४७.४६ अर्ब (कुल वार्षिक बजेटको १२.८ प्रतिशत) पुगेको थियो भने आ.व. २०७९÷८० मा २५३ अर्बभन्दा बढि खर्च भएको छ । आ.व. २०८०÷८१ मा २५८ अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरिको छ । आ.व. २०७९÷८० मा पुँजीगत खर्च करिव २३४ अर्ब रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा आइपुग्दा पौने ३ सय अर्ब नजिक पुगिसकेको छ । यसरी प्रत्येक वर्ष बढिरहेको सामाजिक सुरक्षामा राज्यको लगानी अब भने धान्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।
अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत दिने गरिएको छ । ३७ लाखभन्दा बढी नेपालीले राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । विभागका अनुसार हाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मासिकरुपमा चार हजार भत्ता दिँदै आएको छ भने ६० वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णालीका जिल्लाहरुका नागरिक र देशभरका दलित नागरिकले २ हजार ६६० रुपैयाँ भत्ता पाउने गरेका छन् । एकल महिलालाई समेत सरकारले भत्ता दिँदै आएको छ । विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्धविच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी, बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई सरकारले २ हजार ६६०, विधवा, पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका महिलालाई २ हजार ६६० मासिकरुपमा दिने गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पूर्ण अपाङ्गता भएका संवद्ध निकायबाट क वर्ग अर्थात रातो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरुलाई मासिक ३ हजार ९९० दिने गरेको छ । अति अशक्त अपाङ्गता सम्बन्धित निकायबाट ख वर्ग अर्थात नीलो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरुले मासिक २ हजार १२८ रुपैयाँ पाउँछन् भने लोपोन्मुख आदिवासी÷जनजाति कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसवडिया, पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशवधिया, कुचबधियाहरुले मासिकरुपमै ३ हजार ९९० रुपैयाँ पाउछन् ।
बालबालिका अनुसूची ५ बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेका क्षेत्र तथा जिल्ला र देशभरका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानलाई मासिकरुपमा ५ सय ३२ रुपैँयाँ सरकारले दिँदै आएको छ । यस्तो भत्ता सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट प्रदान गर्दै आएको छ ।
संघीय सरकारले सञ्चालन गरिरहका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु जस्तै प्रदेश, स्थानीय तहले पनि चलाएको देखिन्छ । जसकारण दोहोरोपन छ । दोहोरोपनलाई हटाउँदै लैजानुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा दायित्व राज्यले थेग्नै नसक्ने स्थिती आइसकेको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यसबारे सोच्न जरुरी छ ।
