बनेपा । माओवादी जनयुद्धको अवधि ०५२ साल फागुन १ गतेदेखि ०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनु अघिसम्म देशमा हजारौं नागरिकको मृत्यु भयो । कयौं घाइते र अपांगता भए । तर सोही समयअवधिमा राज्य र गैरराज्यपक्षबाट सयौंको संख्यामा नागरिक बेपत्ता भए । जसमध्ये केही नागरिक लामोसमयपछि सम्पर्कमा पनि आए तर हालसम्म पनि केही नागरिक बेपत्ताकै सूचीमा छन् । उनीहरुका परिवार अहिले पीडामा बाँचिरहेका छन् । न बाँचेर आउँछन्, न मरेको खबर नै छ । सामाजिक काजकिरिया पनि गर्न पाइएको छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी बाँच्ने ?
सरकारले शनिबार बेपत्ता नागरिकको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा पीडित परिवार भने आँखामा टिलपिल टिलपिल आँसु देखाउँदै भावुक अवस्थामा देखिन्थे । यसै सन्दर्भमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काभ्रे शाखाले बनेपामा पीडित परिवारसँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । जसमा जिल्लाका विभिन्न पालिकाबाट पीडित परिवारहरुको उपस्थिती रहेको थियो । उनीहरुको एउटै माग थियो, ‘सरकारले यसरी बेपत्ताको सूचीमा कहिलेसम्म राख्ने ? अब कि मरेको घोषणा गर्नुपर्यो, कि वास्तविकता बताउनु पर्यो ।’
जिल्लामा यो अवधिमा २१ जना नागरिक बेपत्ता भएको सूचीमा छन् । जसमध्ये अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा ९ जनाका परिवार उपस्थित थिए । कोही राज्यपक्षबाट त कोही विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवार मध्ये, गोपीकृष्ण बडालका भाइ रघुनाथ बडाल ०५९ साल बैशाखदेखि बेपत्ता हुनुहुन्छ । तत्कालिन समयमा सेनाका तर्फबाट बेपत्ता पारिएको बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आउँछ भन्ने थोरै आशा छ तर सरकारले वास्तविकता बताउनु पर्यो । हामी अन्योलमा भयौं ।’ यस्तै कृष्णप्रसाद ढकालका छोरा ०६० साल कात्तिक २६ गते बेपत्ता हुनुभयो । तत्कालिन समयमा सेनाका तर्फबाट ब्यारेकमा लगेर बेपत्ता पारिएको उहाँले बताउनुभयो । सत्यतथ्य जे भएको हो सो जानकारी सरकारले दिए आफूहरुलाई सामाजिक कार्य पनि गर्ने वातावरण मिल्थ्यो भन्ने उहाँको माग छ । धुलिखेल नगरपालिका ७ की दुर्गा श्रेष्ठका श्रीमान ०६१ सालमा बेपत्ता हुनुभयो । आफ्नो सदस्य अझै पनि जिउँदै हुनुहुन्छ जस्तो झिनो आशा त छ तर अवस्था के छ अन्योल भयो । ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको पहलमा केही सहयोग त पाइएको छ तर परिवारको सदस्यको अवस्था के छ भन्ने पत्तो नहुँदा पीडामा रहेका छौं ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँहरु जस्ता सबैले उस्तै प्रकारको गुनासो गर्नुभयो । सधैं दिवस मनाउने मात्रै भन्दा पनि जे हो जानकारी दिने काम सरकारले गर्नै पर्नेमा उहाँहरुको जोड थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र आइसीआरसीले दिएको तथ्यांक अनुसार देशभर अझै १ हजार ३२३ जना नागरिक बेपत्ताको सूचीमा छन् । उनीहरुको अवस्थाका बारेमा राज्यले परिवारलाई जानकारी दिनुपर्नेमा अझैसम्म केही जानकारी छैन ।
आजको कार्यक्रममा रेडक्रस काभ्रे शाखाका मन्त्री राजु सिग्देलले रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रले पठाएको परिपत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो भने कार्यसमिति सदस्य जगन्नाथ गिरीले राज्यले यसको जिम्मा लिएर पीडित परिवारका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बेपत्ता पारिएकाहरुको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस किन ?
सरकारले हरेक दिनजसो केही न केही दिवस मनाइरहने गरेको छ । केही वर्ष अघिदेखि नेपालमा बेपत्ता पारिएकाहरुको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालेको पनि हामीलाई थाहा छ । शनिबार अगस्ट ३०, नेपालमा पनि त्यही दिवस मनाइयो । यसलाई पनि अनौंठो नमानौं । स्वभाविक नै होला सरकारका कार्यक्रमहरु । तर पछिल्ला तीन दशकयता विशेषगरि माओवादी जनयुद्ध शुरु भएको अवस्थादेखि यता देशमा बेपत्ता भएकाहरुको संख्या हेर्ने हो भने सरकारले मनाउने भनिएको दिवसको के औचित्य होला र भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक पनि त होइन ।
०५२ सालदेखि ०६२ सालसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने राज्य र गैरराज्य दुवैपक्षबाट यति धेरै मानव अधिकारको हनन् र उल्लंघन हुने कार्य भए कि त्यस्तो अवस्था न पहिले थियो न अब हुने नै छ । करिब १७ हजार नेपालीहरुले अकालमा ज्यान गुमाए भने सयौं व्यक्ति अझै बेपत्ता छन् ।
त्यतिबेला मरेका र बेपत्ता भएकाहरुबारे छानबिन गर्न सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर काम गर्ने भनेको पनि वर्षौं भइसक्यो । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । कागजमै सिमीत रहेको यो निर्णयले अन्यायमा परेका हजारौं नागरिकको न्यायको ढोका पनि बन्द गरिदिएको छ ।
मर्नेहरु त मरिसके, अब ती फर्केर आउँदैनन् भन्ने निश्चित छ । तर बेपत्ता पारिएका भनिएकाहरु न मरेको खबर छ न अहिलेसम्म फर्केर नै आएका छन् । धेरै पीडा र वेदना लुकाएर बाटो हेर्ने पीडित परिवारहरुले अब आशा पनि मारिसकेका छन् । कसैले त २५ वर्षसम्म नफर्केपछि सामाजिक परम्परा अनुशार काजकिरिया पनि गरिसकेका खबर आउन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले बेपत्ता पारिएकाहरुको पक्षमा दिवस मनाउनुको के अर्थ रह्यो र ? पीडित परिवारहरु यस्तै आक्रोश पोख्न बाध्य छन् अहिले ।
उनीहरु आफ्ना परिवारका सदस्यको मरेकै भए पनि वा जिउँदो अवस्था, जे भए पनि सार्वजनिक हुनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । यसो गर्न सके मात्र राज्यले वेपत्ता पारिएका नागरिकविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउनुको सार्थकता रहने पीडितहरु बताउँछन् ।