रामशरण भण्डारी हाल काभ्रेको पनौती नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ । सोही नगरपालिकाको साविक वडा नं. १० मा २०२२ जेष्ठ १० गते उहाँको जन्म भएको हो । २०४२ सालदेखि नै नेपाली कांग्रेसका आदर्श व्यक्तित्व समाज रुपान्तरणका प्रतिविम्व विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाबाट प्रेरित भई राजनीतिमा होमिनु भएका भण्डारीले नेपाली कांग्रेस काभ्रे जिल्ला समिति सदस्य हुँदै, पनौती नगरसमिति सभापति भई जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो । २०७९ बैशाख ३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा उहाँ पनौती नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो । पनौती नगरपालिकामा के के भए विकासका कामहरु, यसै सन्दर्भमा हामीले नगरप्रमुख भण्डारीसँग कुराकानी गरेका छौं ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा के के विषयहरु समेटिएका छन् ?
ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण तथा जगेर्ना, प्रविधि र उत्पादनमा पनौतीको अगाडि बढ्ने चाहना भन्ने मुल नाराका साथ गत असार ५ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याइ पास गरियो । ऐतिहासिक सांस्कृतिक, धार्मिक, कृषि तथा पर्यटकीय दृष्टिले विशिष्ट पहिचान बोकेको पुण्यभूमि पनौती नगरलाई समृद्ध, सुशासित, समावेशी वातावरणमैत्री तथा नागरिकमैत्री नगरकोरुपमा विकास गर्ने हाम्रो साझा संकल्प छ । सिमित स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी नगरवासीको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरि काम गरिरहेका छौं । सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउने, दिगो विकास लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नका लागि योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्दै लैजाने हाम्रो लक्ष्य छ । यसका साथै नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नीति, दिगो विकास लक्ष्य परिपूर्ति गर्ने मार्ग निर्देशन सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरिने योजना छ ।
करिब चार वर्षको अवधिमा नगरमा के के उपलब्धीका कामहरु भए ?
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएण्डएम तयार भइ स्वीकृतीको अन्तिम तयारीमा रहेको छ । सार्वजनिक निकाय बजार क्षेत्र र सम्पदा क्षेत्रमा -ऋऋ ऋबmभचब) सिसि क्यामरा जडान गरी नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइएको छ । राजश्व संकलन तथा भूक्तानीलाई सुत्रप्रणालीमा आवद्ध गरिएको छ । नगरपालिका, वडा कार्यालय स्वस्थ्य संस्थाहरुमा र विद्यालयहरुमा समेत विद्युतीय हाजिरीलाई प्रयोगको लागि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
पनौती नगरपालिका प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको दोश्रो स्थानमा रहन सक्यो । नागरिक वडापत्र तर्जुमा तथा जनशक्ति क्षमता विकासको लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन, ३ वटा प्रशासनिक भवन, निर्माण सम्पन्न २ वटा निर्माणधिन, नगर प्रशासनिक भवन निर्माणधिन रहेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच विस्तारमा गरिएका कामहरु चाहिँ के के छन् त ?
नगरपालिकामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयमा ल्याइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्न शिक्षकहरुलाई क्षमता विकास तालिम, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग, १२ वटा विद्यालयमा आइसीटी कक्षा र ४ वटा विद्यालयमा पुस्तकालयको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्यतर्फ संस्थागत विद्यालयका छात्राहरुका लागि सेनिटर प्याड प्रबन्ध गरिएको छ भने ४ हजार २ सय ५० जनालाई छात्रवृत्ती, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ती प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै शिक्षातर्फ नगरवासीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्न १५ शैयाको नगर अस्पताल संचालनमा ल्याइएको छ । नगर अस्पताल र सुनथानस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा विन्दु संचालन गरिएको छ । पनौती वडा नं. ७ को स्वास्थ्य संस्था चौकीलाई जिल्लाकै नमुनारुपमा विकास र विस्तार गरिएको छ ।
जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविर संचालन गरि आँखाको उपचार, मोतिया विन्दुको शल्यक्रिया, २२ हजार ३ सय ८४ जेष्ठ नागरिक र ३ सय १४ जनाको मोतियाविन्दुको उपचार गरिएको छ । पनौती स्वास्थ्य चौकी र कुशादेवी स्वास्थ्य चौकीबाट ९४ वटा विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य शिविरमार्पmत ११ हजार ७ सय ६९ जनालाई निःशुल्क औषधी वितरण गरिएको छ । कडा रोग लागेका ४ सय ३२ विरामीलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । मेयर दन्त उपचार कार्यक्रममा १ सय १९ जेष्ठ नागरिकमा कृतिम दाँत जडान गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ के के प्रगति भएका छन् ?
हामीले नगरवासीको तिब्र विकासको चाहनालाई मध्यनजर गरी सडक सञ्जाल विस्तारदेखि पक्कीसम्मका कार्यहरु गरेका छौं । ३४ हजार ४ सय ७ मिटरसम्म ट्रयाक खनिएको, ५ हजार ३ सय ७१ मिटर सडक चौडा गरिएको र ३७ हजार २ सय ७० मिटर सडक ग्राभेलिङ, सोलिङ गरिएको छ । यस्तै २५ हजार ७ सय ४३ मिटर सडक ढलान, १४ हजार ८ सय २६ मिटर कालोपत्रे गर्ने कार्य भएको छ । रोशी खोला तटबन्ध कार्य अन्तर्गत प्लमवाल तथा ४ हजार ८ सय २१ वटा ग्याबिन जाली भरी ७५ प्रतिशत योजना कार्य सम्पन्न भएको छ ।
भवन निर्माणतर्फ चाहिँ के के कामहरु भए ?
यस अवधिमा नगरका सार्वजनिक ठाउँमा २५ वटा भवन निर्माण, ३ स्थानमा पिकनिक स्पट निर्माण, उद्यान निर्माण, ६ स्थानमा खुल्ला व्यामशाला निर्माण र ६३ स्थानमा ट्रस निर्माण गरिएको छ । यस्तै ९ स्थानमा खेलकुद मैदान निर्माण, ६ वटा पुल निर्माण, एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत ४२ हजार ९ सय १९ मिटर खानेपानी पाइप गरी २१ वटा टयाङ्की निर्माण, ९ वटा इन्टेक निर्माण गरि २ हजार ३ सय ५५ परिवारलाई खानेपानी उपलब्ध गराइएको छ ।
पनौती नगरपालिकाले कानुनको क्षेत्रमा भने कस्तो प्रगति हासिल गरेको छ ?
स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गरी नागरिकहरुमा चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह गर्न सकियोस् र नगरको विकास र समृद्धि ल्याउन सकियोस् भनेर हामीले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप ३७ वटा कानुन बनाउँदै कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण गरेका छौं । संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारको कानुन भने संघ र प्रदेशले बनाएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छन् ।
कृषि क्षेत्रको व्यवसायिक विकास तथा पशुपन्छी विकासमा के के सुधार भए ?
माटो सुधार कार्यक्रम संचालनका साथै आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम अघि सारिएको छ । गाईभैंसीमा कृतिम गर्भाधारण सेवा विस्तार गरि ५ हजार ४ सय २४ गाई र ६ सय ९३ भंैसी गरी कुल ६ हजार १ सय १७ पशुमा कृतिम गर्भाधारण गराइएको छ । निःशुल्क पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने भैंसीलाई सुत्केरी भत्ता वितरण, निःशुल्क पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमबाट ४ हजार ४८ कृषक परिवार लाभान्वित भएका छन् । ५ हजार २ सय ८१ गाईलाई, २ हजार २ सय ३९ भैंसीलाई र बाख्रा ५ हजार ७ सय ८० बिमा गरिएको छ । कृषिमा यान्त्रिकीकरणका साथै आधुनिकीकरण गर्ने अभियानमा ९० प्रतिशत कृषकलाई यान्त्रिकरणमा समावेस गरिएको छ । किसान सूचिकरण अन्तर्गत ७ हजार २ सय कृषिक परिवार सूचिकृत भएका छन् ।
यसरी समग्रमा स्थानीय सरकार संचालनका प्रमुख जटिलता चाहिँ के के रहेछन् ?
हरेक सरकारका समस्या छन् । देशमा अहिले भएका प्रदेश र संघीय सरकारमा त समस्या छन् भने स्थानीय सरकारमा त नहुने कुरै भएन नि । खानी संचालन, सहकारी अनुगमन, त्यस्तै माध्यमिक शिक्षाको सवालमा गरिने कार्य कन्फ्यूजन, दोहोरो रुप धारण गरिएको छ । संविधानमा स्थानीय सरकारले हेर्ने भनिएको छ । तर स्वीकृत गर्ने कार्य, अनुगमन गर्ने संघ र प्रदेशले गर्दा स्थानीय सरकार अलमलमा छ । समस्या आउँदा दोषजति स्थानीय सरकारमा थोपर्ने, त्यसबाट प्राप्त आय श्रोत भने तीनै तहका सरकारले उपभोग गर्ने दोहोरो मापदण्ड हुँदा स्थानीय सरकार विलखबन्धनमा परेका हुन् ।
जिम्मेवारी, जवाफदेहिता स्थानीय सरकारको ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउन संघ र प्रदेशले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । बनाउनुपर्ने कानुन चाँडो बनाउनु प¥यो । त्यस्तै विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दा पहुँचको आधारमा हैन, जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, जटिलता र औचित्यताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुप¥यो । सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेसी ढङ्गबाट बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ भन्न चाहन्छु । त्यसो भए मात्र स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रमा गर्नु पर्ने जति कामहरु गर्न सकिन्छ ।