ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
कृषि प्रधान देश नेपालमा मंगलबार १३ औँ राष्ट्रिय कृषक दिवस मनाइएको छ । देशभरका कृषकहरुको सम्मानको लागि मनाइने यो दिवसका दिन देशभित्रका कृषि पेशा र सेवामा लागेका कृषकको प्रोत्साहन र सम्मानको लागि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरिन्छ । यस वर्षको मुख्य नाराः कृषक कर्मको धार, देश विकासको मुख्य आधार रहेको थियो ।
राष्ट्रिय कृषक महासंघ नेपालले यो दिवस मनाउँदै आएको छ । विसं २०७० सालदेखि प्रत्येक वर्ष महासंघ अन्तर्गतको कृषक सेवा समितिले दिवस मनाउँदै आएको हो । दिवसको अवसर पारेर देशभरका कृषि क्षेत्रमा लागेका उत्कृष्ट कृषकहरुलाई सम्मान गर्ने गरिन्छ भने आधुनिक र विकसित कृषि प्रणालीबारे सचेतना दिने कार्यक्रमहरुको आयोजना पनि गरिन्छ ।
राष्ट्रिय कृषक महासंघ नेपाल राष्ट्रिय कृषक दिवस व्यवस्थापन समितिले विशेषगरी खाद्यान्न उत्पादन गरी मानव लगायतका प्राणीको जीवन रक्षामा लागेका कृषिकर्मीलाई समयसापेक्ष कृषि प्रणालीको ज्ञान र सीप सिकाएर व्यवसायीक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार नेपालमा हाल ५० दशमलव १ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा पेशामा आश्रित छन् । राष्ट्रिय कृषक दिवस तथा किसान सम्मान तथा हकहित संरक्षण समिति नेपालले पनि यो दिवस मनाउन सबैलाई आव्हान गरेको थियो ।
यसरी तारे होटेलमा सरकारका निकायहरुले किसान दिवस मनाइरहँदा देशका किसानको अवस्था र उनीहरुले झेल्नु परेका समस्याका बारेमा भने सरोकारवाला निकाय चुपचाप देखिए । यहाँसम्म की किसानकै दिवस भएर पनि सम्बन्धित किसानले यसको सुइँकोसम्म पाएनन् । आज पनि देशका अधिकांश किसान सबैखाले समस्यामा छन् । रासायनिक मल, बीउ, सिंचाईको अभाव त अब समस्या नै होइन जस्तो भइसक्यो, उता उत्पादित कृषि उपजको पनि उचित मूल्य छैन । अरु देशमा किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य तोक्छन् तर नेपालमा बिचौलियाले तोकेर लैजान्छन् । बजारमा उपभोक्ताले चार गुणा बढी मूल्य तिरेर किन्नु पर्ने अवस्था छ ।
दूध बेचेका किसानले ६ महिनासम्म भूक्तानी पाएका छैनन् । स्वदेशी तरकारी र फलफूलको प्रयोग नगरेर विदेशबाट आयात गरेर ल्याइन्छ । यति धेरै समस्यामा रहेका किसानका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याउने सरकारले दिवसका लागि दिवस मात्र मनाएर किसानलाई हाँसोको पात्र बनाइरहेको छ । यसले वास्तविक किसानले कुनै फाइदा लिन नसक्ने कृषि क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
नयाँ कार्यक्रमका लागि कृषिमा छैन बजेट, किसान निराश
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि कृषि क्षेत्रमा चालु भन्दा १९ करोड बढीको बजेट ल्यायो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको ५७ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेकोमा आगामी वर्षका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड छुट्यायो । बजेट केही बढेर आएपनि कृषकका लागि कुनै नयाँ कार्यक्रम छैनन्, नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट नै नरहेको तथ्यहरुले देखाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयको बजेट हेर्दा विनियोजित बजेटको आधाभन्दा बढी रासायनिक मल खरिदमा खर्च हुने देखिएको छ । आगामी वर्षका लागि मलका लागि मात्रै सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड रकम छुट्याएको छ । चालु वर्षमा मल खरिदका लागि सरकारले २७ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको थियो । सरकारले आगामी वर्ष रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गर्दै ६ लाख मेट्रिक टन ल्याउने बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण बद्नाम भएपछि सरकारले आगामी वर्षका लागि नाम फेरेर राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भनेर ३ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको छ । यो कार्यक्रमका लागि चालु वर्षमा २ अर्ब ९८ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । छुट्याइएको बजेटसमेत चालु वर्षमा प्रभावकारी खर्च हुन सकेको छैन । तर पनि बजेट बढाएर यो कार्यक्रमलाई सरकारले अघि बढाउन खोजेको छ ।
तर गत वर्षको जेठ १५ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याउनुभएको चालु वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । बजेटमा पुनले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेपनि यस वर्ष यो कार्यक्रम हटाइएको छ । त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको बजेटमा भनिएको थियो–‘कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छु ।’ तर आगामी वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम राखिएको छैन । बजेटमा पनि यसका लागि कुनै शीर्षकमा छुट्टाएको देखिँदैन । बरु आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने घोषणा गरिएको छ तर यथेष्ट बजेट छुट्याइएको छैन । यो केबल कागजमा मात्रै सिमित हुने खतरा छ ।
त्यस्तै आगामी वर्षको कृषि क्षेत्रको बजेटमा सामुहिक, सहकारी र निजी फर्ममार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गरिने, प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिए पनि ती क्षेत्रको विकासका लागि यथेष्ठ बजेट सरकारले छुट्याएको छैन ।
आगामी वर्ष माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ४० करोड रुपैयाँ राखिएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको आसपासका कृषियोग्य बाँझो जमिनमा उत्पादन प्रवद्र्धन गरिने र यसअन्तर्गत नगदे बाली, पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार, घाँस तथा कृषि वन प्रणालीको विस्तार गर्नेसम्मको सरकारी योजना छ । तर पर्याप्त बजेट नछुट्याइएका कारण यी योजना पूरा हुनेमा संशय छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा नश्ल सुधारका कार्यक्रममार्फत ८ लाख ५० हजार कृत्रिम गर्भाधान गराई पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धिदेखि पशुपंक्षीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा ४ करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ । यी सबै कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयतर्फको बजेटबाटै खर्च गरिने हो । बजेटको आधाभन्दा बढी रकम रासायनिक मलदेखि चालु खर्चसम्ममा खर्च हुने भएपछि नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउनै नसक्ने अवस्था रहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रत्यक्षरुपमा लाभ लिन सक्नेगरी कृषिको बजेट नआउँदा यसवर्ष किसान निराश बन्ने निश्चित छ ।
