सरकारलाई विकास साझेदार मुलुकबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायतामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पुस पहिलो सातासम्ममा दुई खर्ब दुई अर्ब ४० करोड बराबरको वैदेशिक सहायताको नयाँ प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा प्राप्त प्रतिबद्धता ५९ अर्ब ९८ करोडको तुलनामा चालु आवमा दुई सय ३७ प्रतिशतले प्रतिबद्धता बढेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस अवधिमा वैदेशिक अनुदानको प्रतिबद्धता एक सय ५३ प्रतिशत र वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता दुई सय ८० प्रतिशतले बढेको हो ।
त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा प्राप्त वैदेशिक सहायता पनि गत वर्षको समान अवधिको तुलनामा ३० दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस अवधिमा वैदेशिक अनुदान छ अर्ब ७५ करोड, वैदेशिक ऋण ३७ अर्ब ३३ करोड गरी कुल ४४ अर्ब आठ करोड वैदेशिक सहायता प्राप्त भई विभिन्न विकास निर्माणका क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामै यति धेरै सहयोग प्राप्त भएको छ तर के ती सहयोगहरु लक्षित वर्गसम्म पुगेका छन् त ? आज पनि देशका हरेक क्षेत्रमा बजेट अभावले समस्या छ । देशमा कुनै क्षेत्र सन्तोषजनक छैन । नागरिक निराश छन् । वैदेशिक सहायता आएको आएकै छ । तर पनि देशमा रोजगारी छैन । आज पनि दैनिक हजारौं युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । हरेक नेपालीको थाप्लोमा करिब ९० हजार ऋण छ । दैनिक व्यापारघाटा उस्तै छ । तैपनि सरकार समृद्ध नेपालको नारा फलाकिरहेको छ । सरकार विदेशी सहयता र रेमिट्यान्सको भरमा मात्र चलेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकले के आशा गर्ने ?
देशमा न विकास निर्माण सही समयमा हुन्छ, न त बजेटको सदूपयोग नै । काम भएका क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ । न समयमा विकास बजेट खर्च हुन्छ न राजश्व संकलन नै । नागरिकले सधैं महंगीको उपहार पाएका छन् । हामीले ज्यान बाजी राखेर ल्याएको लोकतन्त्र यसैका लागि हो ? नेताहरुका सुविधामा कहिल्यै विवाद र झगडा हुँदैन तर अरु विषयमा यहाँ सधैं विवाद हुन्छ । यस्तो निराशाको अवस्था कहिलेसम्म ? के हामीले आफ्ना स्रोतहरुको सदूपयोग गरेर समृद्धिको सपना देख्न नपाउने ? कहिलेसम्म लिइरहने वैदेशिक सहायता र ऋण ? अब यस विषयमा सोच्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
