चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सरकारको तिर्न बाँकी ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको गत पुस मसान्तसम्मको ऋणको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो छ महिनामा मात्र एक खर्ब दुई अर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब दुई अर्ब तीन करोड थप वृद्धि भई कूल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड पुगेको छ । जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ दशमलव ४६ प्रतिशत हुन आउँछ । कूल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब एक अर्ब ४१ करोड ७३ लाख बराबर छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग बाह्य ऋणको अनुपात २२ दशमलव ८१ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, कूल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८ दशमलव ६८ अर्थात १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड ४१ लाख बराबर छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋणको प्रतिशत २१ दशमलव ६४ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कूल पाँच खर्ब ४७ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ४० अर्ब आठ करोड ऋण प्राप्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको ऋण प्राप्ति ४३ दशमलव ८९ प्रतिशत हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ८१ अर्ब पाँच करोड अर्थात वार्षिक लक्ष्यको ५४ दशमलव ८६ प्रतिशत ऋण उठाइएको छ । त्यस्तै दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा २७ दशमलव २० प्रतिशत अर्थात ५९ अर्ब तीन करोड प्राप्ति भएको छ ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा साँवा ब्याज तिर्न एक खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड खर्च भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४५ दशमलव २८ प्रतिशत हो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा पुस मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव २० प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसरी हेर्दा देश ऋणकै भरमा मात्र चलेको जस्तो देखिन्छ । हरेक वर्ष यस्तो ऋण बढीरहेको अवस्थाले प्रतिव्यक्ति ऋणको भार करिब ९० हजार पर्न जान्छ । यसबाट नागरिकले केवल महंगी र बेरोजगारी मात्र पाएका छन् । सरकार सुशासनका कुरा गर्छ । अनि देशको आर्थिक अवस्था सुधारको रटान पनि रटिरहेको छ । तर वास्तविक अवस्था भने डरलाग्दो छ ? त्यसैले नागरिक सोधिरहेका छन्, ऋणले मात्र कहिलेसम्म चल्ने हो सरकार ? कहिले तिर्ने देशको ऋण ? के अब सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्दैन ?
