ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
काठमाडौं । एक दशकअघि भारतले नेपालमाथि गरेको अघोषित नाकाबन्दी अवधिमा राजधानी काठमाडौं लगायत देशका धेरै भू—भागमा झन्डैझन्डै खाद्यसंकटको स्थिती नै देखा प¥यो । यदि त्यो नाकाबन्दी थप केही समय लम्बिएको भए नेपालमा लगभग खाद्यसंकट देखिने स्पष्ट संकेतहरु आइसकेका थिए । सन् १९६० दशकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल अहिले आवश्यकताको लगभग ४०÷४५ प्रतिशत आयातमा भर पर्नुपरेको अवस्था छ । यो आयातको दर निरन्तर तिब्रगतिमा बृद्धी भइरहेको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण नेपाली कृषिको शैलीमा नदेखिएको परिवर्तन अर्थात गुजारामूखी कृषिबाट व्यवसायिकमा जान नसक्नु नै हो ।
नेपालमा अझै कुल जनसङ्ख्याको ७१ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक कृषिमा नै संलग्न छन् । तैपनि खेती गर्ने शैलीमा थोरै मात्र आधुनिकता आएको छ । विश्वको परिवेशमा पछिल्लोे समय यो शैलीमा परिवर्तन देखिएको छ । अर्थात कृषिक्षेत्रबाट श्रमशक्ति रुपान्तरण भइरहेको छ । सामान्यतः अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार यसरी श्रमशक्ति रुपान्तरण भई देशभित्रकै औधोगिकक्षेत्रमा आउने गर्दछन् र संसारभरि नै यस्तै अभ्यास देखिन्छ । तर नेपालमा यस्तो अभ्यास भएको देखिन्न । अर्थात कुल राष्ट्रिय आयमा पछिल्लो १० बर्षको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान हेर्ने हो भने १० प्रतिशतबाट झरेर ५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । यसको अर्थ स्थानान्तरण भएका श्रमशतिm देशभित्रको औद्योगिक क्षेत्रमा छैनन् । हामी सबैलाई थाहा छ त्यो श्रमशक्ति आधुनिक मानवदास श्रमिक बनेर मध्यपूर्व पुगिरहेको छ ।
यसले के देखाउँछ भने नेपालको कृषि उत्पादकत्व जुनगतिमा खस्किरहेको छ यो गति निकट भविष्यमा निकै तिब्र हुनेछ । जुन समय त्यहीबेलाको जस्तै नाकाबन्दी दोहोरियो भने नेपालले अत्यन्तै डर लाग्दो समस्या भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । नाकाबन्दी एउटा सन्दर्भ रहन सक्ला तर कुरा नेपालको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको र हेरिएको कृषिको समस्याको पनि हो ।
त्यसको समाधान भनेको कृषिमा व्यवसायिकरण अर्थात कृषिमा आधुनिकरण गरेर मात्र सम्भव छ । यद्यपि पछिल्लो समय व्यवसायिक कृषिका केही सुरुवातहरु भएका छन् । केही यूवाहरुले विदेशतिर गएर सिकेका सीपहरु कृषिमा पनि लगाइरहेका छन् । तर आजको आवश्यकता भनेको व्यक्तिगत पहल अथवा सुरुवात मात्र होइन । राज्यगत संलग्नता र राष्ट्रिय कृषि बहसले नै यसको भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सक्छ । यसको अर्थ राज्यले कृषिलाई प्राथमिकता नदिएको भन्ने होइन । नेपालमा पहिलो बजेट प्रस्तुत भएदेखि नै कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिईंदै आइएको पनि हो । तथापि, कृषि उत्पादकत्व खस्कदो अवस्थामा छ । केही वर्षका बजेटले पनि कृषिलाई प्राथमिकता त दिए तर यो पुरानैशैली अर्थात यर्थाथपरक ढंगले समस्या समाधान गर्ने खालका देखिएनन् । साँच्चै हामी कृषिमा व्यवसायिक र आत्मनिर्भर बन्न चाहन्छौ भने राज्यले उल्लेखित समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।
कृषि उत्पादनको मूल्यनिर्धारण ः
सामान्यतया अर्थशास्त्रीय मूल्य निर्धारण सिद्धान्तअनुसार वस्तुको माग, आपूर्ति र व्याजबाट मूल्य निर्धारण हुन्छ । तर व्यवसायिक कृषिमा शास्त्रीयभन्दा व्यवहारिक कुरामा जोड दिनु आवश्यक छ । कृषिमा व्यवसायिकता त्यो बेला हुन्छ, जहाँ कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्दछ । यसको अर्थ कृषकको लगानी सुरक्षित होस् । तर हाम्रो देशमा मूल्य निर्धारणको अख्तियारी मानौं विचौलिया व्यापारीहरुलाई मात्र छ । कालीमाटी तरकारी बजारमा तरकारीको थोकमूल्य बिचौलियाको स्वार्थअनुसार तोकिन्छ । त्यसैको परिणामस्वरुप समयसमयमा कृषकले सडकमा आफ्ना उत्पादन घोप्ट्याउने गर्छन् । त्यसैले कृषकलाई आफ्नो उत्पादनको लगानी सुरक्षित हुने गरी न्यूनतम मूल्य सरकारी तवरबाटै तोकिनुपर्छ ।
कानूनी व्यवधानः
नेपालको कुनैपनि फर्म दर्तालाई आधार मान्ने हो भने मानौं नेपालका व्यवसायिक कृषकहरु उद्योगपति हुन् । किन यसो भन्न सकिन्छ, भने व्यवसायिक कृषिफार्महरु औद्योगिक ब्यावसाय ऐन २०४९ को पहिलो संशोधन २०५४ को दफा ५ र ३ (क) अनुसार घरेलु (कुटिर) सानाउद्योग ऐन अन्तर्गत साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् । अर्थात साना तथा घरेलु उद्योगसरह कर तिर्न बाध्य छन् नेपाली कृषकहरु । लगानीसम्म सुरक्षित नभएकोे कृषकलाई उद्योगसरह कर तिर्नुपर्ने स्थिती कति उचित होला ? भलै ऐन तर्जुमा गर्दा तर्जुमाकर्ताको मनसाय अहिले जे भइरहेको छ त्यस्तो नहुन सक्छ । त्यसैले कर छुटको व्यवस्था कानुनीरुपमै गरिनु कृषकहरुका लागि न्यायोचित रहन्छ ।
दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिको अभाव ः
कृषिको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न अति आवश्यक भनेको आधुनिक प्रविधि र त्यसको उचित प्रयोग गर्ने दक्ष जनशक्ति हो तर नेपालमा आज दुवैको अभाव छ । उदाहरणका लागि अहिले गोलभेंडामा प्रयोग गरिएको टनेल प्रविधि इजरायलबाट नेपाली प्रशिक्षार्थीहरुले भित्र्याएका हुन् । उनीहरुलाई आधार मान्ने हो भने पनि इजरायलमा यो प्रविधिबाट बाह्रै महिना उत्पादन हुनुको साथै १ बोटबाट कम्तीमा २० देखि २५ केजी उत्पादनसमेत हुन्छ । तर नेपालमा यस्तो देखिएको छैन । यसको अर्थ यो प्रविधिको उपयोगिता कति उपयोगी र कति अनुपयोगि मूल्याङ्कन हुनु आजको टड्कारो आवश्यकता भइसकेको छ । दक्ष जनशक्तिको अभावले पनि नेपालको कृषि उँभो लाग्न सकेको छैन ।
पूँजीको अभावः
पछिल्लो समयमा कृषिमा विभिन्न तह र तप्काका मानिसहरु लागिपरेका छन् । नयाँ–नयाँ योजना र सोचहरु आएका छन् । तर ती सबै निजीस्तरबाट आएका हुन् । विशेषतः त्यो पंक्तीमा विदेशबाट फर्किएका सकारात्मक सोच भएका युवाहरु अगाडि देखिन्छन् । निश्चय पनि सरकारले पनि विभिन्न अनुदान तथा कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ । तर आजकोे आवश्यकता भनेको अनुदान दिनुभन्दा, साना पूँजीलाई ठूलो बनाउने र ठूलो पूँजीलाई आकर्षण गर्ने खालको हुनु पर्छ । यतिबेलाको प्रमुख कार्य भनेको हाल रहेको लगानीकर्तालाई हतोत्साही हुनबाट रोक्दै नयाँ पूँजी आर्कषण गर्ने हो । यसो गर्न सकियो भने मात्र नेपालमा कृषिक्षेत्रलाई अगाडि लैजान सकिन्छ ।
तर अवस्था माथि उल्लेख गरेभन्दा निकै फरक छ । नेपालमा उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजहरुको पनि यहाँ उत्पादन गरिएको छैन । चामल मात्र वर्षेनी ३० अर्बको आयात गरिन्छ । आलु, प्याज, लसुन, फलफूल र मासुजन्य उत्पादन पनि धेरै मात्रामा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको देखिन्छ । गत आर्थिकवर्षमा मात्र नेपालले १ खर्ब ५२ अर्बभन्दा धेरैको कृषिजन्य उत्पादनको आयात गरेको छ । नेपालको हालको उत्पादनले यहाँको जनसंख्यालाई चार महिना धान्न पनि मुस्किल पर्छ । वर्षौंदेखि गुजारामुखी अवस्थामा रहेको कृषि व्यवसायीक हुन नसक्दा देशका हजारौं कृषकहरु अहिले निराश मात्र भएका छैनन्, पलायनको अवस्थामा पनि छन् । विकसित देशहरुमा कूल जनशक्तिको ५ देखि ७ प्रतिशत नागरिक मात्र कृषिमा संलग्न रहँदा पनि उनीहरुको उत्पादन वढी भएर बाहिर पठाउँछन् । तर नेपालमा ७१ प्रतिशत नागरिक संलग्न रहेको कृषिक्षेत्र भने दिनप्रतिदिन खस्कँदै गइरहेको छ । यो कृषिप्रधान भनिएको देशका लागि निकै ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यहाँको कृषिलाई व्यवसायिक बनाउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । यसो गर्न सकियो भने बेरोजगारी हटाएर कृषिमा विद्यमान परनिर्भरतालाई कम गराउन सकिन्छ ।
