धुलिखेल । चालु आर्थिक वर्षका चैत मसान्तसम्म काभ्रे जिल्लाका ९ हजार ८२३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा ७ हजार १८५ पुरुष तथा २ हजार ६३८ महिला रहेका छन् । यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका जिल्लाका १४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ८ जना अंगभंग भएका छन् । गत वर्ष १३ जनाले ज्यान गुमाउँदा ६ जनाको अंगभंग भएको थियो ।
बैदेशिक रोजगार विभागले यसको जानकारी दिएको हो । गत वर्ष जिल्लाका ११ हजार ८३७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यस्तै गत साउनदेखि बैशाख मसान्तसम्म जिल्लाबाट १२ हजार २५३ जनाले राहदानी लिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि परामर्श अत्यावश्यक
यसैबीच वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि सही सूचना र परामर्श अत्यावश्यक भएकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । बुधबार धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
बुधबार रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम, सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम अन्तर्गत संचारकर्मीहरुसँग जिल्लामा भएका गतिविधिहरु बारेमा अन्तक्र्रिया तथा अभिमुखीकरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा धुलिखेल नगरपालिकाका अधिकृत विदुर गौतम, सिविक फोरमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्त कुँवर, नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रे शाखाका पूर्वअध्यक्ष मोतीराम तिमल्सिना लगायतले सामी कार्यक्रमको प्रभावकारीता, अवस्था र आगामी कार्यक्रमका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यसको जानकारी पनि दिएका थिए ।
बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि उपलब्ध गराएका विभिन्न सेवा तथा परिवारका लागि आवश्यक पर्ने वित्तिय साक्षरता लगायतका कार्यक्रमका बारेमा संचारकर्मीहरुका जिज्ञासालाई सम्बोधन पनि गरिएको थियो । कार्यक्रममा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जु, नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रे शाखाका अध्यक्ष विनोद न्यौपाने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र संचारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सामी कार्यक्रमका मुख्य क्रियाकलाप सूचना तथा परामर्श, न्यायमा पहुँच, मनोसामाजिक परामर्श, वित्तिय साक्षरता र सीपमुलक तालिम रहेका कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो । काभ्रेका स्थानीय तहहरुमा संचालन भएको सामी कार्यक्रमले अपेक्षाकृत सुधार र सहज बनाएको पनि बताइएको छ । जसबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने ब्यक्तिहरुले सही सूचना पाउन थालेका छन् । विदेश जानु अघि पैसा लिएर ठग्ने क्रम घटेको छ । ठगीका उजुरी कम हुन थालेका छन् भने सम्झौताअनुसार काममा जानुपर्ने, काम, सुविधा र कागजातका बारेमा समेत सहज जानकारी हुन थालेको छ ।
बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि पर्ने कानूनी अड्चन तथा न्यायमा पहुँच पु¥याउन कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । जस्तै ठगीमा परेर रकम फिर्ता नपाएकाहरुको हकमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी र अदालतसम्म पनि जान सक्ने गरी सहज वातावरणका लागि कार्यक्रमले सहजिकरण र समन्वय गरिरहेको छ ।
मनोसामाजिक परामर्शः सबै भन्दा ठूलो समस्या यहि बनेको छ । मानसिकरुपमा विक्षिप्त हुने, परिवार अलग अलग हुँदा सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारीकरुपमा पनि समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सहज पहुँच र मनोसामाजिक परार्मशले नागरिकहरुले सहज जीवन जिउन सकेका छन् । केहि परिहाल्यो भने बैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएकाहरु, गएकाहरुले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट र परिवारका सदस्यहरुले पनि गाउँमा रहेका मनोसामाजिक परामर्शकर्ताहरुसँग सम्पर्क गर्ने गरेका छन् ।
वित्तिय साक्षरताः कार्यक्रम पछि वित्तिय साक्षरताले महत्वपूर्ण सकारात्मक सन्देश दिएको छ । जस्तै घरको पारिवारीक सदस्यले पठाएको रकमको सदुपयोग त भएकै छ । खर्च भएको रकमको हिसाव राख्न र ब्यवस्थित गरी बचत गर्ने क्रम बढेको छ । जसका कारण अनावश्यक र फजुल खर्च घटेको छ ।
सीपमुलक तालिम ः सीपमुलक तालिम प्रभावकारी छ । आवश्यक पनि छ । सहज बनाएको छ । तर प्रभावकारी बनाउन अझै प्रयत्न जरुरी छ । सीप पाएकाहरु फर्किएर पनि त्यहि काममा सहज जीवनयापन गरिरहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सूचना परामर्श प्रभावकारी देखिएको छ । तर पनि नागरिकहरुले परामर्श लिन झन्झट मानिरहेका छन् । स्थान अभाव तथा ब्यक्तिले आफ्नो गोपनियता सबैका सामु भन्न नचाहेका कारण पनि उक्त कार्यक्रम अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । त्यसका लागि उपयुक्त स्थानको अभाव देखिन्छ ।
कार्यक्रमिक सुझाव
सूचना तथा परामर्श ः अझै प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारले जति अपनत्व लिनु पर्दथ्यो, त्यो छैन । जसका कारण कार्यक्रम लागु नभएका पालिकाका नागरिकहरु बैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा फरक फरक सोच, सूचना प्राप्त गर्ने भएकाले सूचना तथा परामर्शका क्षेत्रमा एकै खालको र उस्तै खालको सूचनालाई १३ वटै स्थानीय तहमा प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्नु आवश्यक छ ।
न्यायमा पहुँच ः स्थानीय स्तरमा रहेका न्यायिक समितिहरुले पनि न्यायका लागि सहजिकरण गर्न सक्ने वातावरण बनाउँदा जिल्ला पुगिरहनु पर्ने झन्झट हुँदैनथ्यो । स्थानीय प्रहरी चौकी, न्यायीक समिति र वडास्तरमा नै यसका बारेमा छलफल पछि जिल्लास्तरमा पठाउँदा न्याय अझै प्रभावकारी र पीडितको पहुँचमा पुग्ने देखिन्छ ।
मनोसामाजिक परामर्श ः महत्वपूर्ण कृयाकलापमा पर्दछ मनोसामाजिक परामर्श । उक्त कार्यक्रम लागु भएका पालिकाहरुको तथ्यांक अनुसार बैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएका र रोजगारमा गएका ब्यक्तिको परिवारमा मनोसामाजिक परामर्शका कारण आत्महत्या दरमा न्युनिकरण भएको छ । यो कार्यक्रम तोकिएर आएकाले समुदायका अन्य ब्यक्तिहरुलाई समेत उपलब्ध गराउने गरी फराकिलो बनाउन सकिए अझै राम्रो हुनेछ ।
जस्तै बैदेशिक रोजगारमा जाने पुरुषको परिवार बच्चा पढाउन शहर बस्ने भएकाले गाउँमा भेटिदैनन । उनिहरुको बुबा आमा र अरु सदस्यलाई बैदेशिक रोजगारमा गएको भन्दै सेवा उपलब्ध गराउनु परेको छ । खासमा जुन उदेश्य हो त्यो भएन । तर पनि मनोसामाजिक परामर्श सबैका लागि उपयुक्त देखिएको छ ।
वित्तिय साक्षरता ः सबैका लागि उपयुक्त भए पनि धेरैले बानी नबसाल्ने, केहिले गोपनियता राख्ने भएकाले प्रभावकारीतामा जति हुनुपर्ने हो त्यति सफलता मिलेको देखिँदैन । वित्तिय साक्षरताको ज्ञान समुदायका सबै ब्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन सके उनीहरुलाई पनि थप सहयोग हुन्थ्यो ।
सीपमुलक तालिम ः तालिम प्रभावकारी हुँदा हुँदै पनि समयमा उपलब्ध नहुने भएकाले ब्यक्तिले तालिम पाएको छैन । तालिमलाई स्थानीय सरकारको निगरानीमा वा आवश्यकतामा वर्षको दुई पटक जति तालिका नै बनाएर स्थानीयस्तरमा नै उपलब्ध गराउन सके धेरै राम्रो हुने थियो । जस्तै प्लम्विङ, वायरिङ अन्य । नेपालमा जुन तालिम लिएर विदेश गयो । त्यहि तालिममा काम पाउँदा आयश्रोत बढ्यो । नेपालमा फर्किएर पनि त्यहि काम गर्दा झन सहज भयो । त्यसो हुन सकेको छैन । तालिमलाई स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएर तालिका सहित सार्वजनिक गर्न सक्यो भने सहज हुन्छ ।
नीतिगत सुझाव
सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम (चौथो चरण) संचालन मार्गदर्शन २०८१, २०८१ मंसिर २१ गते स्वीकृती भएको थियो । सोहि अनुसार कार्यक्रम संचालन भएको छ ।
प्रस्तावना र परिच्छेद १ मा प्रदेश सरकारको संरचना समेत कल्पना गरिएको छैन । परिच्छेद २ मा सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सम्वन्धी ब्यवस्थामा भने तीन वटै तहका सम्वन्धित निकायहरुलाई सक्षम बनाउन सहयोग गर्ने उल्लेख छ । कार्यक्रम संचालन विधिको परिच्छेद ३ मा पनि तीन तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट पारिएको छ ।
–पालिकास्तरिय समितिमा वडा अध्यक्षहरुको अनिवार्य सहभागिता भएको छैन । प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सामाजिक विकास समितिका संयोजक वडा अध्यक्ष बाहेक अन्य वडा अध्यक्षहरुको सहभागिता नभएको । तर पालिकाका शाखा प्रमुखहरुको सहभागिता भएको छ ।
–७ वटा प्रदेश, ७७ जिल्ला र सहकार्य र लागत साझेदारीमा गर्ने स्थानीय तहमा संचालन हुने भनिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा तेश्रो चरणसम्म संचालन भएका धुलिखेल, मण्डनदेउपुर, भुम्लु र रोशी बाहेक चौथो चरणमा नमोबुद्ध नगरपालिका समावेश भएको छ । अन्य पालिकाहरुले यो कार्यक्रम प्रारम्भ गरेका छैनन ।
–नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच सम्झौता भए बमोजिम सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम २०८१ मसिंर ११ देखि २०८५ आषाढ ३१ सम्म संचालन हुनेछ । त्यो अवधीमा कार्यक्रमका स्वरुप फराकिलो बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
निश्कर्ष
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिकहरुले समेत विकास भनेको पूर्वाधार मात्रै सम्झिएकाले सामी कार्यक्रमको उपलब्धी देखिने गरी हुन सकेको छैन । वडा अध्यक्षहरु स्वंयमले सामी कार्यक्रमलाई तलव मात्रै खाने हुन् केहि हुने हैन भन्दै पन्छाउने गरेका छन् । विदेशमा गएका ब्यक्तिहरुको समस्या सिधै वडाअध्यक्षहरुकोमा पुग्यो भने पनि सामी कार्यक्रमका बारेमा उनिहरु सकारात्मक हुन सकेका छैनन । स्थानीय सरकारले वडा मार्फत यो कार्यक्रमका बारेमा प्रभावकारी रुपले जनप्रतिनिधिहरु र स्थानीयलाई बुझाउन नसक्दासमेत जुन उद्देश्यले कार्यक्रमको शुरु गरिएको छ त्यसको लक्ष्य अनुसार सफलता मिल्न कठिन देखिन्छ ।
