काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका–१ अन्तर्गतको स्याउरी थली र दाहाल डाँडाबीचमा निर्माणाधीन खोपासी–तालढुंगा सडकखण्डमा केही दिनअघि स्काभेटर पल्टियो । स्काभेटर त पल्टिने खालको सडक छ भने अरु सवारीसाधनको हालत के होला । त्यसपछि सडक पूर्णरूपमा अवरुद्ध भयो । स्थानीयबासीका अनुसार, भासिएको भाग सडकको अत्यन्तै संवेदनशील भूभागमा पर्दछ, जहाँ वर्षाको कारण जमिन कमजोर बनेको थियो । स्काभेटर खानीखोलामा आवतजावत गर्ने एक मात्र प्रमुख सडक अस्थायीरूपमा बन्द भयो । हाल नागरिकले वैकल्पिकरुपमा असुरक्षित बाटो प्रयोग गरी जोखिम मोलेर ओहोरदोहोर गर्न बाध्य छन् । पहिरो र जमिन भासिने घटनाले खोपासी–तालढुंगा सडकको काममा लगातार अवरोध पुगिरहेको छ । भूगर्भिक असहजता र कमजोर नाली व्यवस्थापनले समस्या झनै जटिल बनेको निर्माणपक्ष बताउँछ ।
खोपासी–तालढुंगा सडक परियोजना विगत दुई दशकदेखि अलपत्र छ । पटकपटक संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गर्दा पनि आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन भएको छैन । सडक पूर्ण निर्माण नहुनुमा बजेट अभाव नै मुख्य कारण रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । संघीय सांसद सूर्यमान दोङको पहलमा पटक–पटक संघीय सरकारसँग सो सडक निर्माणको माग राखिएको थियो । तर, संघीय सरकारबाट अपेक्षित बजेट नपाउँदा सडकको काम थलिएको छ । सांसद दोङले लामो समयदेखि खोपासी–तालढुंगा सडकलाई प्राथमिकतामा राखी पहल गरे पनि सरकारबाट ठोस नीतिगत सहयोग प्राप्त नभएको जनाइएको छ ।
खानीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङ ‘छिन्ताङ’ का अनुसार गाउँपालिकाले संघीय र प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गर्दै आएको भए तापनि, अहिलेसम्म पूर्ण आवश्यक बजेट प्राप्त हुन सकेको छैन । पालिकाले विनियोजन गर्ने सानो बजेट पनि सामान्य काम, मर्मत, डोजर सञ्चालन, भासिएको भाग व्यवस्थापन जस्ता आकस्मिक काममै खर्च भइहाल्छ । त्यसैले यस्तो उच्च लागत र दीर्घकालीन सडक निर्माणका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारकै प्राथमिकता आवश्यक रहेको छ ।
खोपासी–तालढुंगा सडकखण्ड खानीखोला क्षेत्रलाई पनौतीसँग जोड्ने मुख्य आवागमन मार्ग हो । सडकको अपूर्ण निर्माण, अस्थायी मर्मत, पहिरोको जोखिम र वर्षायाममा सडक भासिने समस्याले गर्दा स्थानीयहरू लामो समयदेखि जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन् । हालको अवस्थामा सडक निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन संघीय तथा प्रदेश सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक देखिन्छ । बजेटको दीर्घकालीन योजना, ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, भूगर्भिक अध्ययनसहित आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सडक निर्माणलाई दीगो बनाउनुपर्ने स्थानीय नेताहरूको सुझाव छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारबाट आवश्यक बजेट तुरुन्त विनियोजन गरियोस भन्ने माग स्थानीयले गरेका छन् । यस्तै सडक निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा राख्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । यहाँ वर्षायामको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राखी भूगर्भ विज्ञ, इञ्जिनियर र प्रशासनबीचको समन्वयमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीयवासीको जनजीवन सहज बनाउन यथाशिघ्र मर्मत कार्य सुचारु गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको नागरिक बताउँछन् ।
