दूध उत्पादक किसानले करिब ५ महिनादेखि दूधको भुक्तानी पाएका छैनन् । काभ्रेको मण्डनदेउपुरका किसानलाई कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले यसपटक पनि आश्वासन दिएर पठाएका छन् । गत आइतबार मण्डनदेउपुरको वडानम्बर ९ र १० का किसान प्रतिनिधिलाई उनले डिडिसीमा दूग्धजन्य पद्धार्थको स्टक रहेको र विक्री नभएकाले भुक्तानी दिन ढिलाई भएको बताउँदै करिब ४० करोड बराबरको घिउ चीनलाई विक्री गर्ने तयारी भएको र त्यसबाट आएको पैसा किसानलाई दिइने आश्वासन दिएका हुन् । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा कागजी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको पनि उनले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यसहित किसान प्रतिनिधि कृषिमन्त्रीलाई भेट्न गएका थिए । यसपटक पनि मन्त्रीले पहिले जसरी नै आश्वासन मात्र दिएको र कहिले भुक्तानी पाइने भन्ने टुंगो नभएको किसानहरुको गुनासो छ । यसभेगको जोगिटार चिलिङ सेन्टर अन्तर्गतका किसानले मात्र करिब ८५ लाख रुपैंयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ ।
त्यसैले नेपालका किसानलाई हरेक समस्या छन् भन्ने कुरा अब नयाँ रहेन । अभावै अभावका बीच अनेक हण्डर खाएर उत्पादन गरेका कृषि उपजहरुको बजार नहुँदा समस्यामा रहेका उनीहरु विगत केही वर्षयता रासायनिक मल नपाउँदा हैरान भए । समस्याकै बीचमा यहाँका किसानहरुलाई अहिले अर्को पीडा थपिएको छ, दूधको भुक्तानी समयमा नपाउनु । पहिले हरेक १५ दिनमा आफूले बेचेको दूधको भुक्तानी पाउँदै आएका किसानहरुलाई दूग्ध विकास संस्थानले भुक्तानी नदिएको पाँच महिना भयो ।
करिब चार दशकदेखि काभ्रेका किसानहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत पशुपालन र तरकारी खेती भएको छ । जिल्लामा अहिले यसतर्फ लाग्ने किसानको संख्या ४० हजारभन्दा बढी छ । देशका सबै किसानले भोग्दै आएका साझा समस्या यहाँका किसानले पनि भोगिरहेका छन् ।
भुक्तानी समयमा नदिनुको कारण दूधको बजार माग घटेको र पाउडर दूध बनाउनु पर्ने बाध्यता आएको संस्थानले जनाएको छ । नियमित आउँदै गरेको भुक्तानी नआएपछि किसानहरु समस्यामा छन् । यो समस्या लिएर धेरैपटक उनीहरु दुग्ध विकास संस्थानको कार्यालय लैनचौर पुगे । पैसा नै नपाइएको होइन तर बक्यौता धेरै भएपछि समस्या भएको किसान बताउँछन् ।
समयमा पैसा नआउँदा घर खर्च चलाउन र गाईवस्तुलाई दानापिठो किन्न पनि समस्या भएको किसानहरुको गुनासो छ । मण्डनदेउपुरमा दुध उत्पादन गर्ने किसानको संख्या १० हजारभन्दा बढी छ । उनीहरुले दैनिकरुपमा करिब २५ हजार लिटरभन्दा बढी दुध राजधानीका बजारमा पठाउँछन् । केही किसानहरुले निजी डेरीहरुलाई पनि बेच्छन् भने धेरैजसोले वर्षौंदेखि सरकारी माताहतको दुग्ध विकास संस्थानलाई दूध बेच्दै आएका छन् । निजी डेरीहरुले समयमै पैसा दिँदा सरकारी निकायको संस्थानले किसानलाई समयमा भुक्तानी दिएको छैन । दुधको मूल्य समयमै पाउन उनीहरुले माग गरिरहेका छन् ।
सरकार भने किसानका लागि काम गरिरहेको फलाक्दै छ । उता किसानको अवस्था भने निकै दयनीय बनिरहेको छ । यसको समाधान कहिले सरकार ?
