Category: सम्पादकिय

असफाल्ट प्लान्टको मुद्दाले अराजकता नफैलाओस्

काभ्रेको पाँचखालमा निर्माण हुने भनिएको असफाल्ट प्लान्टले राजनीतिक रुप लिन थालेसँगै निर्माण अन्योलमा परेको छ । शुरुमा स्थानीयवासीहरुले विरोध गरेपछि पछिल्लो हप्ता सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरुले विज्ञप्ति जारी गरि आआफ्ना धारणा…

हरेक महिना किन घटाउँदैछन् बैंकहरुले ब्याजदर ?

भदौ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । बैंकहरुले जारी गरेको विवरणअनुसार साउनको तुलनामा भदौमा औसत ब्याजदर घटेको छ । साउनमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम औसत ५.६०…

विपद् व्यवस्थापनमा यो वर्ष पनि सरकार चुक्यो

गत वैशाखदेखि साउन २४ गतेसम्म कुल दुई हजार छ सय ७५ विपद्का घटना भएका छन् । ती घटनाबाट चार हजार ७२५ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । विपद्का घटनामा परेर एक…

नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकारको गैरजिम्मेवारीपन किन ?

सरकारले स्वास्थ्य बीमाका लागि साउन १ गतेदेखि नयाँ नियम लागू गरेपछि यसअघि भइरहेको सेवा एकाएक प्रभावित बनेको छ । जसले गर्दा देशभरका सेवाग्राहीहरु जस्तै काभ्रेका नागरिक पनि अहिले हैरान मात्र…

नेपालका श्रमिकलाई स्वदेशमै टिकाउन सरकारले कहिले सोच्ने ?

एक वर्षमा नेपालमा बस्नका लागि २ हजार ३ सय विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय माताहतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार हाल ७४…

‘गुफाडाँडा’ को उपेक्षा नगरियोस्

गुफाडाँडा कुनैबेला गुमनाम थियो । ०७५ साल पुस १६ र १७ गते यहाँ राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन भयो । त्यसपछि गुफाडाँडा एकाएक चर्चामा आएको हो । अहिले भरपर्दो पर्यटकीय गन्तव्यकारुपमा यसलाई…

खोपासी–तालढुंगा सडकलाई बेवास्ता किन ?

काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका–१ अन्तर्गतको स्याउरी थली र दाहाल डाँडाबीचमा निर्माणाधीन खोपासी–तालढुंगा सडकखण्डमा केही दिनअघि स्काभेटर पल्टियो । स्काभेटर त पल्टिने खालको सडक छ भने अरु सवारीसाधनको हालत के होला ।…

असारे विकासको भेल कहिलेसम्म सरकार ?

सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते नै बजेट ल्याइसक्छ तर कार्यान्वयनमा भने अर्को वर्षको असार नै पर्खिने रोग हालसम्म पनि यथावत छ । यसले यो आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाएको…

सम्पादकीय: असारे विकासको भेल कहिलेसम्म सरकार ?

सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते नै बजेट ल्याइसक्छ तर कार्यान्वयनमा भने अर्को वर्षको असार नै पर्खिने रोग हालसम्म पनि यथावत छ । यसले यो आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाएको…

२६ खर्ब ५४ अर्ब सार्वजनिक ऋणको बोझ कहिलेसम्म ?

चालु आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने भनेर बजेट स्रोत देखाएको संघीय सरकारले हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको आधा पनि उठाउन सकेको छैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत…